लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे अहम प्रस्ताव खिलाड़ियों से जुड़ा है। इंटरनेशनल गेम्स जैसे ओलिंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी सरकार अब सीधे अफसर बनाएगी। इसके लिए इस प्रस्ताव पर निर्णंय ले लिया गया है।

23 मई को बजट सत्र
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को यूपी का नया महाधिवक्ता बनाया गया। अजय मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में अपर महाधिवक्ता थे। उनके भाई अश्वनी मिश्रा जस्टिस हैं। अजय मिश्रा अब राघवेंद्र की जगह लेंगे। कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट मीटिंग के यह अहम फैसले

• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के 24 गजेटेड पदों पर खिलाड़ियों को यूपी के 9 विभागों में सीधे अफसर बनाया जाएगा। 1 सितंबर 2020 के बाद से ओलिंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए यह मौका है। इसके लिए 'उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022' का प्रस्ताव पास किया गया। यह नौकरी बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार आदि पदों पर होगी।
• लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान महाविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसे 'राज्य भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय' के नाम से जाना जाएगा। संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे अटैच होंगे।
• नियुक्ति विभाग ने एक जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के मध्य रिटायर्ड हुए न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन में 3.07 के गुणांक के आधार पर संशोधन हुआ है।
• महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर स्थित प्राथमिक विद्यालय के नवीनीकरण के लिए धनराशि मंजूर की गई। नवीनीकरण इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना के तहत किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी दी है।
• यूपी सरकार ने 5 हवाईअड्‌डों के मेंटेनेंस के लिए एमओयू साइन किया है। इसके बाद अब अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र में म्योरपुर हवाई अड्डे चलने लगेंगे। सरकार इसके लिए 7 करोड़ रुपए हर साल मेंटेनेंस पर खर्च करेगी।
• 400 केवी लखनऊ के मोहनलालगंज जीआईएस उपकेंद्र, 400 केवी लाइन तथा अन्य 765 केवी, 400 केवी लाइनों के टीबीसीबी के तहत निर्माण कराया जाएगा।
• उत्तर प्रदेश के स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग में ई स्टांपिंग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया है।
• उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई 2003 में सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर लगे प्रतिबंध में मामूली संशोधन करते हुए नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई है।
• बार लाइसेंस के नियम बदले जाएंगे।