लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। साल 2023-24 का यह बजट 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। पिछले साल के बजट (6.15 लाख करोड़) से करीब 75 हजार करोड़ रुपए अधिक का है। इस बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने बजट में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेसवार्ता में कहा कि, यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करने के लिए होगा। यह बजट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नींव साबित होगा। आज का बजट 6 लाख 90 हजार से ज्यादा का है। साल 2016-17 में यह करीब 3 लाख 40 हजार के आसपास था। हमने बजट के दायरे को बढ़ाया है।

एक्सप्रेस-वे की घोषणा
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बन चुका हैं। यहां भी औद्योगिक इकाई तैयार की जा रही हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है। दिसंबर 2022 तक 56 फीसदी तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण चल रहा है। इसकी लागत 36 हजार 230 करोड़ आएगी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 235 करोड़ प्रस्तावित है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ प्रस्तावित हैं। 200 करोड़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा तैयार होगा।

सभी थानों में बनेंगी साइबर हेल्प डेस्क
साल 2016 से 2022 के बीच डकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, चोरी में 17.22 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत और फिरौती के लिए अपहरण में 43.18 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, दहेज मृत्यु में 15.81 प्रतिशत, बलात्कार में 21.75 प्रतिशत व अपहरण में 9.17 प्रतिशत की कमी आई है। एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे की 3,41,236 शिकायतें मिली। इसमें 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई है। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया घोषित किया गया, 196 भू-माफिया जेल भेजे गए। यूपी के सभी थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

अब पढ़िए बजट में खास
- साल 2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19 प्रतिशत अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई है।
- पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन।
- महाकुंभ मेला 2025 में 2500 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है।
- सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 2491 करोड़ 39 लाख की व्यवस्था की गई है।
- 16 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
- कान्हा गौशाला के निर्माण के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- बुन्देलखंड की विशेष योजना के लिए 600 करोड़ और पूर्वावल की विशेष योजनाओं के लिए 525 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- गोरखपुर नगर स्थित गोडधोड्या नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार के लिए भूमि अधिग्रहण 650 करोड़ 10 लाख से होगा।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा के लिए 150 करोड़ का प्रस्ताव है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में 1306 करोड़ प्रस्ताव है।
- वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ प्रस्ताव है।
- वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घण्टे और गांवों को 18 से 20 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित है।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपए की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना में 62.18 लाख घरों में कनेक्शन दिए गए हैं।
- वाराणसी और अन्य शहरों में रोप-वे सेवा के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के लिए 317 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- नीति के तहत 5 वर्षों में 22000 मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के लिए 45 करोड़ प्रस्तावित है। यह नीति आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
- दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- 10 हजार करोड़ से 1000 एकड़ भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाई जा रही है।
- कैंसर समेत असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- नई एमएसएमई नीति-2022 का बजट 15% बढ़ाया गया। पहले फेज में 4 करोड़ दिए।
- ओडीओपी और हस्तशिल्प मार्केटिंग के लिए 200 करोड़ से यूनिटी मॉल बनेंगे।
- 1700 रुपए से रेलवे ओवरब्रिज, अन्य रेलवे सुविधाओं के लिए 1850 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।
- सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के लिए 2588 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं में 330 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- जल जीवन मिशन में 25,350 करोड़ प्रस्तावित हैं। 2.26 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचेगा।
- यूपी 9 एयरपोर्ट चल रहे हैं। 80 शहरों को उड़ान से जोड़ा गया है।
- 3 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। जेवर और अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। 5 और अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे।
- जेवर एयरपोर्ट में 2 रन वे थे, इन्हें बढ़ाकर 5 किया गया है।
- सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड प्रस्तावित हैं।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU साइन हुए।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- 3 महिला पीएसी की बटालियन का गठन किया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
- कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह होगा।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं। पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर, नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया गया।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई गई।
- युवा वकीलों को शुरूआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित की गईं। 1 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित की गईं। 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। 2023-2024 में वस्त्रोद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।
- नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवंबर 2023 तक 3 लाख 95 हजार से ज्यादा उद्यम पंजीकृत हुए। इसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक जॉब मिली हैं।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 17,147 लोगों को फायदा मिला है।
- कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12.50 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है।
- यूपी के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ से ज्यादा का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।
- प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
- वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में 7248 करोड़ प्रस्तावित है।
- दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।