नेशनल डेस्क. मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में प्रेग्नेंसी टेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है. वहीं प्रेग्नेंसी पाए जाने पर चार युवतियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है. जबकि इस योजना में ऐसी किसी जांच का प्रावधान भी नहीं है. इसे लेकर विपक्ष के नेता मुखर हो गया है और इसे निजता का हनन और बेटियों का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मामला मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का है.

बता दें कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार वहां मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना चला रही है. इसी के तहत डिंडौरी जिले के बजाग जनपद के गाडासरई कस्बे में बीते शनिवार यानी 22 अप्रैल को सामूहिक विवाह में पंजीयन सत्यापन के दौरान जांच भी किए जाने की बात सामने आई. इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डिंडौरी के साथ ही बजाग, समनापुर और करंजिया जनपद के कुल 219 जोड़ों का विवाह हुआ. इसी दौरान जिला प्रशासन ने चार युवतियों की जांच में उन्हें गर्भवती पाए जाने पर उन्हें अपात्र कर दिया.

MLA मरकाम ने बताया निजता का हनन
इस संबंध में कांग्रेस के डिंडौरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने बयान जारी कर कहा है कि यह निजता का हनन है. मरकाम के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जांच कराने को युवतियाें का अपमान बताते हुए कहा कि जब सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं तो फिर प्रशासन को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.

पूर्व सीएम ने किया ट्वीट
विधायक मरकाम के बाद अब पूर्व सीएम और मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि डिंडौरी में सामूहिक विवाह में दो से अधिक बेटियों का प्रेगनेंसी टेस्ट करने संबंधी सूचना प्राप्त हुई हैं. यदि ये सही है तो बेटियों का ऐसा अपमान किसके आदेश पर किया गया, उसकी जांच कराई जाए. जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. यह मामला केवल प्रेग्नेंसी टेस्ट का नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति दुर्भावनापूर्ण दृष्टिकोण का भी है.

कलेक्टर ने बताया टेस्ट का ये कारण
इस मामले में डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने सफाई दी है कि प्रेग्नेंसी टेस्ट कराए जाने जैसी कोई बात नहीं है. सिकलसेल व एनीमिया की जांच कराई गई थी. तभी चार युवतियों ने बताया कि उनके पीरियड मिस हो गए हैं. तब यूरिन टेस्ट कराया गया और वे पाजिटिव पाई गईं. इस आधार पर उन्हें अपात्र किया गया.