लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश किया जा रहा है। इस बार 2022-23 में यूपी बजट 6.15 लाख करोड़ संभावित है। पिछला बजट 5.50 लाख करोड़ था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में एपल वाले कंप्यूटर पर बजट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है।

बजट के कुछ बिंदु…..
-माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है।
- काशी के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सदस्यों ने हर-हर महादेव के नारे लगाए।
- काशी विश्वानाथ और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने के लिए 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया।
- गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने का 40% काम पूरा हो गया है।
- दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- 34,307 राजकीय नलकूप और 252 लघु नहरों से किसानों को फ्री सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होगी। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- पुलिस के लिए आवासीय योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर के एक हजार रुपए की गई।
- योगी सरकार का 6वां बजट सदन में पेश, 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया गया।
- एक और शेर पढ़ा - 'गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे।'
- अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 से तक की पढ़ाई के लिए 15 जिलों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
- 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

- हर जिले में अभ्युदय योजना शुरू हो जाएगी। सामुहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। 100 टॉपर छात्रों को हमने लैपटॉप दिया है।
- पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया गया है।
- 119.3 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया जाएगा।
- 60 लाख मीट्रिक टन बीज बांटे जाएंगे। आजमगढ़, रामपुर, मेरठ, बहराइच, कानपुर में एटीएस सेंटर बनेगा।
- सेफ सिटी योजना से महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में 523 करोड़ 34 लाख रुपए से काम होगा।
- 75 जिलों में खेलो इंडिया के तहत सेंटर बनाया जाएगा।
- सुरक्षा बलों के लिए 276 करोड़ रुपए आवांटित किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना भी हमारा मकसद है।
- 15 हजार सोलर पंप लगाएंगे जाएंगे। 1535 थानों में महिला पुलिस तैनात हैं।
- बालिकाओं की सुरक्षाओं के लिए महिला डेस्क की स्थापना की गई है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना आई है।
- प्रदेश की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन का बनाया जाएगा।
- गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
- पुलिस की यूपी-112 सेवा को 730 करोड़ 88 लाख रुपए से और अच्छी बनाई जाएगी।
- इन्वेस्टर समिट से 5 लाख से ज्यादा रोजगार मिल रहे हैं।
- चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया, नोएडा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।
- सुरेश खन्ना ने बजट की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़कर की। "वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हों, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हों।

बजट के बाद विधेयक

बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और विधायी कामकाज होंगे। इसके बाद 27 मई को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। फिर कई विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे।

• भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश 2022
• यूपी राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2022
• यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश 2022
• यूपी निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2022

बजट में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेक्टर

- प्रधानमंत्री जी ने देश को "आत्मनिर्भर भारत" का मंत्र दिया है, जिसका परम उद्देश्य भारत देश को हर क्षेत्र में चाहे वह मैन्यूफैक्चरिंग हो, आई टी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हो उद्योग - धन्धे हों शिक्षा स्वास्थ्य या कृषि हो , आत्मनिर्भर बनाना है।

- सरकार ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने का विजन दिया। हम इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

- आत्मनिर्भरता एक स्वस्थ विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

- विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकार्ड समय में की गई।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है।

- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है।

- प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके है। योजना हेतु 560 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।