रायपुर. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के 5 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टरों की सूची में शामिल कर दिया है. छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्ति नहीं करने के मामले में ये कार्रवाई की है.

बता दें कि यूजीसी के नियमों के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक लोकपाल नियुक्त करना आवश्यक है, जो छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सके. ऐसा नहीं करने पर आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा दुर्ग और शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, दुर्ग के खिलाफ ये कार्रवाई की है.

आपको बता दें कि इससे पहले जारी सूची में भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम शामिल था. यूजीसी ने जून में सूची को अपडेट करके दोबारा जारी किया है. दरअसल, लोकपाल का मुख्य कार्य छात्रों की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान निकालना है. यूजीसी के नियमों के अनुसार, प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक लोकपाल नियुक्त करना होता है.

इस पद पर सेवानिवृत्त कुलपति, 10 वर्षों के अनुभव वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर या पूर्व जिला जज को नियुक्त किया जा सकता है. शिकायतों का निवारण समय सीमा के भीतर करना आवश्यक है. यूजीसी ने देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर सूची में शामिल किया है. यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे लोकपाल की नियुक्ति के बाद उसकी जानकारी ईमेल के जरिए साझा करें.

यूजीसी के इस कदम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में छात्र शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करना है. छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर समयबद्ध तरीके से समाधान करना आवश्यक है. यह कदम विश्वविद्यालयों की जवाबदेही बढ़ाने और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. इसी वजह से यूजीसी भी सख्ती बरत रहा है.

ये हैं प्रमुख बातें
•    डिफाल्टर घोषित विश्वविद्यालयों की सूची: छत्तीसगढ़ के पांच राज्य विश्वविद्यालय
•    लोकपाल की नियुक्ति: छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक
•    यूजीसी की सख्ती: 108 राज्य, 47 निजी और दो डीम्ड विश्वविद्यालय डिफाल्टर सूची में शामिल
•    आवश्यकता: विश्वविद्यालयों में जवाबदेही और शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करना

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