बिलासपुर. केंद्र सरकार ने अपनी उड़ान 5.0 स्कीम से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा एयरपोर्ट को बाहर कर दिया है. इससे एयरपोर्ट के विकास, नई उड़ाने शुरू कराने, उसके लिहाज से एयरपोर्ट में संसाधन जुटाने आदि पर सवाल खड़े हो गए हैं. लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने मांग की है कि बिलासपुर को भी उड़ान 5.0 में शामिल किया जाए.

अपने पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने बिलासपुर शहर को उड़ान 5.0 योजना में शामिल नहीं किया है. इस अंचल के लोगों में केंद्र सरकार के इस निर्णय से निराशा व रोष है. बिलासपुर प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण शहर है. राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित होने से भी यहां नियमित हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

यह अतिआवश्यक है. राज्य सरकार की ओर से डीजीसीए और केंद्रीय विमानन मंत्रालय के परामर्श से बिलासपुर एयरपोर्ट में नियमित हवाई सेवा शुरू करने के उद्देश्य से टर्मिनल भवन, रनवे विस्तार, सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत राज्य के बजट से 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं

बंद कर रहे उड़ान
अपने पत्र में सीएम ने आगे लिखा है कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से बिलासपुर को देश के एयर लिंक से जोड़ा गया. यहां से जबलपुर, नई दिल्ली, प्रयागराज, इंदौर आदि के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई थीं. बिलासपुर आने और जाने वाले सभी विमानों में यात्रियों की संख्या भी उत्साहवर्धक थी. लेकिन, अज्ञात कारणों से बाद में इंदौर की विमान सेवा बंद कर दी गई.

ये है उड़ान 5.0
बता दें कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के पांचवें चरण की शुरुआत की है. इसीलिए इसका नाम उड़ान 5.0 रखा गया है. इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना है. यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक हिस्सा है. यह 10 वर्षीय योजना है. इसमें स्थानीय स्तरों पर हवाई संपर्क व यात्रा में सुधार करने व दूर-दराज के क्षेत्रों का विकास व व्यापार-वाणिज्य में वृद्धि और पर्यटन का विस्तार करने की दिशा में काम किया जाना है.

आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाना भी प्रमुख उद्देश्य है. बिलासपुर को इसमें शामिल करने से यहां भी उसी दिशा में काम होता. योजना में शामिल रहने से इसकी प्लानिंग उच्च स्तर पर होती और जल्द काम पूरे किए जाते.