रायपुर. ट्रांसजेंडर समुदाय को आगे बढ़ाने व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए रायपुर में सोमवार से तीन दिनों के नेशनल वर्कशॉप की शुरुआत हो गई है. पहले दिन समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया व समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव ने राज्य सरकार की इस समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी. खास ये कि मंच पर उन आरक्षकों को भी आमंत्रित किया गया था जो ट्रांसजेंडर हैं और पुलिस सेवा में जिनका चयन किया गया है. अब ये शहर में जहां अपराधियों के लिए खौफ बने हुए हैं तो कुछ बस्तर फाइटर्स के रूप में अपनी सेवा देकर नक्सलियों को नाकों चने चबवा रहे हैं.

आपको बता दें कि ये नेशनल वर्कशॉप रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शुरू हुआ है. इसमें समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय का विकास कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है. उनके लिए राज्य सरकार की कोशिशों का सफल परिणाम है कि इस समुदाय के 22 व्यक्तियों का चयन पुलिस में हुआ है.

ट्रांसजेंडर समुदाय स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े और कौशल उन्नयन कर अपना भविष्य उज्जवल बनाए. राष्ट्रीय कार्यशाला में उभयलिंगी समुदाय के बीच चर्चा और मंथन के निष्कर्ष पर राज्य स्तर पर उनके लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी. बता दें कि समाज कल्याण विभाग के इस कार्यक्रम में नौ राज्यों राजस्थान, ओडिशा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग एक हजार प्रतिनिधि व प्रतिभागी शामिल हुए.

पुनर्वास के लिए 3,060 का चिन्हांकन
समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए 3,060 ट्रांसजेंडर चिन्हांकित किए गए हैं, जिन्हें पहचान पत्र जारी किया जा रहा है. विभिन्न जिलों में उनके लिए सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए भूमि का चिन्हांकन भी किया जा रहा है. अंतर्विभागीय समन्वय कर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने उभयलिंगी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है. उनकी गतिविधियों व नवाचार को बढ़ावा देने टॉस्क फोर्स का गठन भी किया गया है.

13 की आरक्षक व नौ की बस्तर फाइटर्स में चयन
समाज कल्याण विभाग द्वारा पुलिस सेवा भर्ती परीक्षा में चयन कराने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 13 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पुलिस आरक्षक और नौ ट्रांसजेंडर की नियुक्ति बस्तर फाईटर्स के लिए हुई है. ये जानकारी भी सचिव भुवनेश यादवे ने दी है. साथ ही बताया कि उनकी सेक्स रिएसाइनमेन्ट सर्जरी (एसआरएस) के संबंध में राज्य नीति का निर्माण किया गया है. इसके अलावा भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई.