रायपुर. छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आई है. राज्य सरकार ने 975 पदों के लिए इस भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. साल 2018 में कुल 655 पदों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, लेकिन तब से परिणाम में देरी होती रही. राज्य के उच्च न्यायालय ने भी सरकार को 15 दिनों के भीतर परिणाम जारी करने का आदेश दिया था. अंततः, छह साल बाद यह रिजल्ट जारी हुआ है, जिससे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है.

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. इसके तहत अगस्त 2018 में आवेदन मांगे गए, लेकिन इस बीच 2019 में सरकार बदल गई और कांग्रेस सत्ता में आई. इस नई सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को संशोधित करते हुए 2021 में 975 पदों के लिए नए विज्ञापन जारी किए. भर्ती की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया गया, जो कि जून 2022 से लेकर 8 सितंबर 2023 तक चली.

ऐसे चली प्रक्रिया
एसआई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई. जून-जुलाई 2022 में शारीरिक मापजोख हुआ, जबकि 29 जनवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई. इसके बाद, 26 से 29 मई 2023 के बीच मुख्य परीक्षा और जुलाई में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई. अंत में, 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 के बीच इंटरव्यू का आयोजन हुआ. यह परीक्षा प्रक्रिया एक साल से अधिक समय तक चली, और इसके बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता गया.

हाईकोर्ट में भी चला मामला
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के बाद, मई 2024 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्लाटून कमांडर पद की भर्ती मंक महिलाओं की नियुक्ति पर सवाल उठाए. कोर्ट ने आदेश दिया कि 247 पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थियों को ही चुना जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के नियमों में महिलाओं की नियुक्ति नहीं थी. इसके बावजूद, हाईकोर्ट के आदेश के पांच महीने बाद भी परिणाम घोषित नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों ने कई आंदोलन किए और अनशन पर बैठे रहे.

करना पड़ा लंबा संघर्ष
एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने लंबा संघर्ष किया. कई बार उन्होंने धरना, आमरण अनशन, मुंडन संस्कार, स्वच्छता अभियान और रक्तदान जैसे अभियान चलाए. गृहमंत्री के निवास के सामने भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किए. अभ्यर्थियों के इन प्रयासों और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जाकर छह साल की देरी के बाद राज्य सरकार ने यह परिणाम जारी कर दिया है, जिससे अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ.