रायपुर। नवा रायपुर के आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कैबिनेट की सब कमेटी के साथ बुधवार शाम को बातचीत की है। मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, कलेक्टर रायपुर और नया रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) सीईओ अय्याज तंबोली के साथ लगभग एक घंटे चली बैठक बेनतीजा रही।
टिकैत ने बताया कि मंत्री रविंद्र चौबे ने आश्वासन दिया है कि गुरुवार को उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कराएंगे। कैबिनेट कमेटी के सदस्यों के मौजूद नहीं होने के कारण फैसला नहीं हो पाया। टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो लड़ाई का रास्ता खुला है। इस संबंध में गुरुवार को तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वही किसान नेता रूपन चंद्राकर ने साफ कहा है कि इस तरह की कई बैठके हुई है, जिसमें केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ।

मांगे नहीं मानी तो दिल्ली जैसा प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में करीब 116 दिनों से आंदोलनरत 27 गांवों के किसानों को समर्थन देने के लिए बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने किसानों को एनआरडीए कार्यालय के सामने से बलपूर्वक हटाने को गलत बताते हुए चेतावनी दी कि नवा रायपुर के किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो यहां भी दिल्ली जैसा आंदोलन होगा।

फिलहाल, किसान अब नवा रायपुर के कयाबांधा गांव में आम के बगीचे में धरना दे रहे हैं। यहां पहुंचे टिकैत ने कहा कि शासन-प्रशासन को ताकत से नहीं, बातचीत से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वैसे टिकैत ने यह भी कहा कि अन्य प्रदेशों से मुकाबले यहां फसलों का समर्थन मूल्य अधिक मिल रहा है।

किसानों की ये है मांगें ?
– प्रभावित 27 ग्रामों की घोषित नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना निरस्त की जाए।
– सम्पूर्ण गांवों को ग्रामीण बसाहट का पट्टा दिया जाए।
– सन 2005 से स्वतंत्र भू क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
– मुआवजा प्राप्त नहीं हुए भू-स्वामियों को चार गुना मुआवजा मिले।
– प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को 1200 वर्ग फीट विकसित भूखण्ड का वितरण किया जाए।
– अर्जित भूमि पर वार्षिकी राशि का भुगतान तत्काल दिया जाए।
– सशक्त समिति की 12वीं बैठक के निर्णयों का पूर्णतया पालन हो।
– आपसी सहमति, भू-अर्जन के तहत अर्जित भूमि के अनुपात में शुल्क का आवंटन किया जाए।