सत्तापक्ष के विधायकों का रजिस्ट्री में अनियमितता पर सवाल, मंत्री ओपी चौधरी ने दिया ये जवाब
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रजिस्ट्री में अनियमितता और शिकायतों से जुड़े मसले पर सत्तापक्ष के विधायकों ने ही कई सवाल किए हैं. इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने रजिस्ट्री में हो रही गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जनता को रजिस्ट्री कार्यालय में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है.
बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने गाइडलाइन दर बढ़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि गाइडलाइन दर नहीं बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा, 31 मार्च 2024 तक 30 प्रतिशत छूट का ही नोटिफिकेशन था. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मेजर रिफॉर्म हम कर रहे हैं. आने वाले वक्त में लोग घर से रजिस्ट्री करा सकेंगे और उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस न जाना पड़े इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं.
बीजेपी विधायक धरमजीत सिंह ने भी इस मामले को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, रेवेन्यू का मसला बहुत पेचीदा है, हर विधानसभा क्षेत्र का है. सभी कलेक्टर को निर्देश दिया जाएगा कि कलेक्टर की उपस्थिति में सांसदों, विधायकों, प्रभारी मंत्रियों की बात सुनने की कोशिश सरकार करेगी. किसी एक दिन सबके साथ बैठकर कलेक्टर इसका समाधान करेंगे.
बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने अपने जिले में हो रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, हमारे जिले में अकूत भ्रष्टाचार होता है. हर रजिस्ट्री में 3 से 5 हजार रुपये अतिरिक्त लिया जाता है. इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
मंत्री ओपी चौधरी ने विधायक गजेंद्र यादव की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम लगातार सुधार कर रहे हैं. रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और पेपरलेस बनाया जा रहा है. फिर भी कहीं कोई गड़बड़ी है तो मुझे जानकारी दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टरों को निर्देशित कर के बैठक सुनिश्चित करेंगे. बेलतरा के मामले में राज्य स्तर की समिति भेजकर जांच कराई जाएगी.
इस पूरी चर्चा के दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार लाने की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने कहा कि सरकार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मेजर रिफॉर्म्स कर रही है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके. अब लोग अपने घर से ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे और उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
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