ब‍िलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य सरकार के आवास न्याय सम्मेलन में पहुंच चुके हैं. सकरी के परसदा गांव में आयोजित इस सम्मेलन में वे सभा को संबोधित कर रहे हैं. 50 हजार लोगों को एक से दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला. जबकि पीएम आवास योजना में हिंदुस्तान की सरकार को पैसा देना था, वह नहीं मिला. उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है.

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती. आज करीब 1200 करोड़ रुपये रिमोट कंट्रोल से खाते में गई है. आने वाले सालों में भी रकम डाली जाएगी. चुनाव में हमने कई वादे किए थे. बड़े वादे थे, छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वादे थे. कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, धान के मूल्य को लेकर भी था.

पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ये वादे पूरे नहीं कर सकती. हमने 21000 करोड़ रुपये सब्सिडी के माध्यम से किसानों को न्याय योजना से पैसा दिया. भूमिहीनों को भी नहीं भूले. आदिवासियों को फारेस्ट राइट्स का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया. 42 हजार वैकेंसी भरी. युवाओं को 2500 रुपये महीने का दिया.

दूसरी ओर बीजेपी का भी रिमोट कंट्रोल है. पीएम मोदी चोरी-छिपे रिमोट कंट्रोल दबाते हैं. अदानी को मुंबई एयरपोर्ट मिल जाता है. रेलवे के ठेके मिल जाते हैं. हमारा रिमोट सबके सामने होता है. अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं. वे दबाते हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो जाता है. अदानी जी का हो जाता है.

उनके रिमोट कंट्रोल पर संसद में सवाल उठाया. मैंने अदानी जी से पीएम का रिश्ता पूछा. सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 यानी 5 प्रतिशत ही ओबीसी से थे. जाति जनगणना हिंदुस्तान की एक्सरे रिपोर्ट है. ये आंकड़ा जब हर व्यक्ति के पास होगा तो सबकी भागीदारी से देश चल पाएगा.

इस संबंध में सरकार से पूछा. आप जाति जनगणना से डरते क्यों है. इसे जनता के सामने रख दो. डरो मत, लेकिन नहीं रखते. जाति जनगणना नहीं कराती है तो हम सरकार में आकर करेंगे. उनका हक दिलवाएंगे. हमारी कमजोर वर्ग के लोगों की सरकार है.

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग जिलों में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें आम जनता के बीच सरकार के 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया गया. हितग्राहियों को भी स्वीकृति आदेश की प्रतियां भेंट की गई.

नई योजना है आवास न्याय
प्रदेश सरकार भरोसे के सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आवास न्याय योजना का भी शुभारंभ करने जा रही है. इसी का उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे. इस योजना में सर्वे सूची में नाम नहीं होने से पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को आवास का लाभ दिलाया जाएगा.

इनका लोकार्पण व शुभारंभ
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने राज्य स्तरीय आवास न्याय सम्मेलन के अवसर पर 524 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत के 185 विकास कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इसमें 420 करोड़ 28 लाख रुपये के 82 कार्याें का लोकार्पण व 104 करोड़ 5 लाख रुपये के 103 विकास कार्याें का भूमिपूजन शाम‍िल है.