रायपुर. छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय बेरोजगारों को प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर में अवसर दिलाने की पहल राज्य सरकार कर सकती है. दरअसल, वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा में संचालित सार्वजनिक व प्राइवेट उपक्रमों के अफसरों को पत्र लिखकर उनके यहां काम करने वाले स्थानीय और दूसरे राज्यों के काम करने वालों की जानकारी मांगी है.

बता दें कि मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने लिखे पत्र में सभी सार्वजनिक उपक्रमों व निजी प्रतिष्ठानों को बाहरी और स्थानीय श्रमिकों की जानकारी 7 दिन के भीतर भेजने को कहा है. जिनके नाम पत्र लिखा गया है उसमें एसईसीएल के कोरबा, गेवरा, दीपका सीजीएम, बालको, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जीएम और सीईओ शामिल हैं.

आगे ये भी लिखा है कि स्थानीय बेरोजगारों के जरिए आए दिन शिकायतें आ रही हैं क‍ि स्थानीय बेरोजगारों की बजाय बाहरी लोगों की भर्ती की जा रही है. जबकि स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत लेना है और बाहरी लोगों को 30 प्रतिशत. वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित कई ठेका कंपनियों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है. ये अनुचित है.

मंत्री ने विस्तृत जानकारी 7 दिनों के भीतर सौंपने को कहा है. अब जब जानकारी सामने आएगी तो असल‍ियत का पता चलेगा. ऐसे में माना जा रहा है कि स्थिति नियमों के विरुद्ध पाया गया तो इस दिशा में सरकार पहल करेगी. इससे स्थानीय बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलने की उम्मीद की जा रही है.

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