रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने राज्य के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पुलिस की लिखावट और बोलचाल में प्रयुक्त उर्दू व फारसी के शब्दों को हटाकर उनकी जगह सरल हिंदी शब्दों का उपयोग करने का अनुरोध किया है. शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस की भाषा को सरल और आम जनता के लिए समझने योग्य बनाना जरूरी है, ताकि लोग आसानी से पुलिस की कार्यवाही को समझ सकें.
गृहमंत्री शर्मा ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 1896 से पुलिस विभाग में उपयोग हो रहे कई शब्द आम जनता की समझ में नहीं आते. इसलिए, इन शब्दों को बदलना आवश्यक हो गया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद अब यह पहल व्यापक जनहित में की जा रही है. इससे पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम होगी और लोगों को पुलिस की कार्यवाही समझने में आसानी होगी.
शर्मा ने उदाहरण देते हुए बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की पुलिस ने भी इसी तरह का निर्णय लिया है. वहां पुलिस ने अपनी लिखावट और बोलचाल में उर्दू, फारसी और अन्य भाषाओं के 69 शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया है और उनकी जगह सरल हिंदी शब्दों का उपयोग किया जा रहा है. यह एक अच्छा उदाहरण है जिसे छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा सकता है.
बताया महत्व
गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि भाषा किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है. अगर जनता को पुलिस की भाषा समझ में नहीं आती है, तो यह पुलिस और जनता के बीच संवादहीनता का कारण बन सकती है. उन्होंने कहा कि सरल हिंदी का प्रयोग पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा.
प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार
पुलिस की भाषा में सुधार करने से न केवल आम जनता को फायदा होगा बल्कि पुलिस कर्मचारियों को भी अपने काम में आसानी होगी. पुलिस विभाग में अब समय आ गया है कि भाषा को सरल और सुगम बनाया जाए ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके.
व्यापक जनहित में निर्णय
बता दें कि पुलिस की ओर से इस पर कदम उठाए जाने पर व्यापक असर होगा. यह पहल जनता के हित में है और इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी. इस बदलाव से छत्तीसगढ़ पुलिस और अधिक प्रभावी और जनसहयोगी बनेगी.
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