Panchayat Secretary Governmentization: पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग पर बनी समिति, रिपोर्ट 30 दिन में
रायपुर. Panchayat Secretary Governmentization: पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर महत्वपूर्ण घोषणा की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंचायत सचिव संघ की मांग को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो इस विषय पर विचार कर शासन को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के अनुसार, अब पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग पर गंभीरता से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.
इस समिति के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा को नियुक्त किया गया है. इस समिति के सदस्य सचिव के तौर पर पंचायत संचालनालय की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया को चुना गया है, जबकि विकास आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक मो. यूनूस को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
समिति को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट में पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की प्रक्रिया, उनके कार्यभार और अन्य संबंधित पहलुओं पर विस्तृत विचार किया जाएगा. इस प्रक्रिया के बाद, शासन की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे, जिससे पंचायत सचिवों की स्थिति को स्थिर और सशक्त किया जा सके.
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से पंचायत सचिवों में उत्साह और उम्मीद की लहर है. पंचायत सचिव संघ लंबे समय से अपनी शासकीयकरण की मांग को लेकर सक्रिय था, और अब इस समिति के गठन से उनके इस प्रयास को औपचारिक मान्यता मिल चुकी है. यह कदम पंचायत सचिवों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास साबित हो सकता है, जिससे उनकी सेवा शर्तें और कार्यक्षेत्र में सुधार होने की संभावना है.
समिति की रिपोर्ट आने के बाद, पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की प्रक्रिया को लेकर शासन की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. यह समिति पंचायत सचिवों की शिकायतों और सुझावों को भी ध्यान में रखेगी, ताकि उनके मुद्दों का सही समाधान किया जा सके. मुख्यमंत्री की यह पहल पंचायत प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है.
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