रायपुर। रविवार की सुबह-सुबह नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) परिसर में 112 दिनों से धरना दे रहे किसानों को हटा दिया है। इसके लिए सुबह लगभग 3:30 बजे पुलिस धरना स्थल पर जा धमकी। उस समय किसानों की संख्या कम थी। ऐसे में वहां सो रहे सभी लोगों को पुलिस ने उठा लिया। उसके बाद किसानों के टेंट, मंच और लाइट-साउंड सामग्री को भी कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया है।

नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो सभी को हिरासत में लिया गया है। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस उन्हें अज्ञात जगह लेकर गई है। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया, समिति की कई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कई सकारात्मक निर्णय लिए गए। उनका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। समिति के पदाधिकारियों को कई बार चर्चा कर धरना समाप्त करने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन इनका धरना अब भी जारी था। इस लिए इसे हटा दिया गया है।

NRDA के कर्मचारियों द्वारा भी रोज-रोज सुबह से शाम तक प्रदर्शनकारियों के लाउड स्पीकर बजाने से परेशान होकर कई बार धरना हटाने का निवेदन किया गया। दो दिन पहले प्रदर्शनकारियों को नोटिस दिया गया था। वे नहीं माने तो रविवार सुबह प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने एनआरडीए परिसर जाकर संघर्ष समिति के उपस्थित सदस्यों को अनाधिकृत रूप से परिसर में लगाए गए टेंट और लाउड स्पीकर को हटाने कहा गया। स्वयं से टेंट हटाने की समझाइश दी गई, परंतु सदस्यों द्वारा मना किया गया। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रशासनिक अमले ने टेंट को हटाया और सामग्री जब्त की गई है।

किसान की मौत की जिम्मेदारी भी किसान संगठन पर डाली
जिला प्रशासन ने आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत की जिम्मेदारी भी किसानों पर ही डाल दी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था, दंडाधिकारी जांच में यह पाया गया कि पदाधिकारियों ने बिना अनुमति, बिना पर्याप्त व्यवस्था के प्रदर्शन आयोजित करने एवं लापरवाही पूर्ण एवं गैर जिम्मेदाराना रवैए के कारण ही किसान की मृत्यु हुई है। जांच रिपोर्ट में बिना अनुमति के चल रहे धरने को समाप्त कराने की अनुशंसा भी की गई।

03 जनवरी से शुरु हुआ था आंदोलन
नवा रायपुर बसाने के लिए हुए भूमि-अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का यह आंदोलन 03 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। उनकी आठ मांगे थे। सरकार का दावा था कि उनकी 6 मांगों को मान लिया गया है। वहीं किसानों का कहना था कि उनकी केवल तीन मांगों पर आधा-अधूरा आदेश जारी हुआ है। सरकार उनकी पूरी बात नहीं मान रही है। ऐसे में मांग पूरी होने तक वे आंदोलन से नहीं हटेंगे। वहीं 27 अप्रैल 2022 को इस धरने में शामिल होने के लिए किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आने वाले है।