अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर समेत उनके सहयोगियों के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे के बाद अब जब्त दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर विज्ञप्ति जारी किया गया है. इसमें खुलासा किया गया है कि पूर्व मंत्री ने अपने सहयोगियों के जरिए 13 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की है.

बता दें कि आयकर की जांच में करोड़ों की अघोषित संपत्ति का पता चला है.दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री द्वारा अपने राजनीतिक पहुंच से सहयोगियों के माध्यम से ये रकम अवैध तरीके से जुटाई है. वहीं इनके जरिए नियम विरुद्ध तरीके से 8 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है.

जारी की विज्ञप्त‍ि में खुलासा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की मुख्य आयुक्त सुरभि अहलूवालिया की ओर से छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन (पीईपी) व उनके करीबियों के यहां छापे का ब्योरा जारी किया गया है. यह जानकारी पूर्व मंत्री भगत के यहां छापे के बाद प्रेस रिलीज के रूप में जारी की गई है. जारी बयान में सुरभि अहलूवालिया ने कहा है कि 31 जनवरी 2024 को एक राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) अमरजीत भगत व उसके करीबी सहयोगियों और कुछ सरकारी अधिकारियों के यहां तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया गया था.

रियल इस्टेट में लगा पैसा
भगत के करीबी सहयोगियों में से एक रियल एस्टेट के कारोबार में लगा हुआ है. तलाशी अभियान में छत्तीसगढ़ के रायपुर, सरगुजा, सीतापुर और रायगढ़ जिलों में फैले 25 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया. तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल बैलेंस शीट और डिजिटल सबूत पाए गए. इन्हें जब्त कर लिए गए है. ये साक्ष्य इन व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई कर चोरी और अन्य संदिग्ध प्रथाओं के तौर-तरीकों को उजागर करते हैं.

सरकार से जुड़े कामों में लाभ पहुंचाकर जुटाई संपत्ति
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन व्यक्तियों ने सरकार से संबंधित कार्यों में विभिन्न व्यक्तियों को अनुचित लाभ देने के बदले में अवैध धन प्राप्त किया है. तलाशी के दौरान बरामद किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों में कथित पीईपी द्वारा अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से नकद में प्राप्त लगभग 13 करोड़ रुपये का विवरण शामिल है. इसके अलावा जब्त किए गए सबूतों से पता चलता है कि गलत तरीके से कमाया गया यह पैसा पीईपी के सहयोगियों के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश किया गया है. इसी तरह अचल संपत्ति की खरीद में लगभग 3 करोड़ रुपये के ऑन-मनी भुगतान (नकद) का प्रमाण मिला है.