रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 7 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे से सीएम हाउस में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों एवं महिला समूहों के अलावा राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को करीब 11 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।

गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 3.69 करोड़ रुपए भुगतान किया जाएगा। साथ ही गौठान समितियों को 4.31 करोड़ और महिला समूहों को 2.84 करोड़ रुपए की लाभांश राशि भी शामिल हैं। गोधन न्याय योजना अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

योजना के तहत 10.84 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 293 करोड़ 94 लाख रुपए हो गया। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.97 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 33 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके अलावा कांकेर जिले के पोटगांव गौठान, कोण्डागांव के बोलबोला गौठान, बलौदाबाजार के पुरैना खपरी गौठान, दुर्ग के मोहलई गौठान एवं रायगढ़ के बनसियां गौठान से जुड़े 25 हितग्राहियों को गौठानों में स्थापित डेयरी इकाई के लिए 13 लाख 63 हजार 500 रुपए की अनुदान जारी करेंगे। इन हितग्राहियों ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ उठाकर गौठानों में ही डेयरी यूनिट स्थापित कर ली है।