नदी बचाएगा IIT भिलाई का आइडिया, अरपा उद्गम स्थल का करेंगे अधिग्रहण, जानें रिवाइवल कमेटी ने और क्या लिए निर्णय
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक अरपा बरसात को छोड़ अन्य समय सूखी ही रहती है. बिलासपुर शहर में भी बुरा हाल है. इसे सहेजने के लिए बनाई गई रिवाइवल कमेटी में आईआईटी भिलाई को भी शामिल किया गया है. जल्द ही टीम सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
बहरहाल चर्चा इस बात को लेकर की गई है कि अरपा के उद्गम स्थल का अधिग्रहण किया जाए. ये 5 एकड़ का एरिया है, जहां किसानों की निजी जमीन है और उस पर वे खेती करते हैं. अधिग्रहण के बाद सरकार व कमेटी अपने हिसाब से यहां नदी को सहेजने के लिए जलकुंड व स्टापडैम का निर्माण किया जाएगा.
बता दें कि अरपा नदी को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अरविन्द कुमार शुक्ला ने जनहित याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट में कई सुनवाई हो चुकी है. वहीं कोर्ट के आदेश के बाद ही अरपा नदी को बचाने के लिए अरपा रिवाइवल कमेटी का गठन किया गया है.
इसी कड़ी में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक रखी गई थी. इसमें गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर लीना मंडावी, बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, भिलाई आईआईटी के निदेशक, याचिकाकर्ता अरविंद कुमार शुक्ला, न्यायमित्र आशुतोष कछवाहा, इकोलॉजिस्ट डॉ. नीरज तिवारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता व कलेक्टर द्वारा गठित उपसमिति के सदस्य उपस्थित रहे.
बैठक में आईआईटी भिलाई द्वारा प्रजेंटेशन दिया गया. साथ ही अरपा नदी में आईआईटी द्वारा किये जा सकने वाले सर्वे कार्य शुरू करने और इसे लेकर विस्तार से बातें कही गई. इस बीच निगम आयुक्त ने प्रस्ताव दिया कि आईआईटी के रिसर्च स्कॉलरों को नदी के भौतिक सर्वे से पहले यहां की परिस्थितियों से रूबरू कराया जाए.
इसके तहत नदी में अलग-अलग जगहों पर किए गए निर्माण कार्य व बनाई गई कार्ययोजना के बारे में भी जानकारी दी जाए. वहीं इकोलॉजिस्ट डॉ. नीरज तिवारी ने वानिकी और कलेक्टर की बनाई उप समितियों की ओर से दी गई जानकारियों को एकत्रित कर आईआईटी के भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए.
फिर उनके अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जाए. वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता ने आगामी 26 जून को हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया. जीपीएम कलेक्टर लीना मंडावी ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिक तौर पर करने की बात कही.
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