कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए हैं.
रायपुर. छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में स्टेट कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. खास ये कि पत्रकारों को आवास ऋण पर अब अनुदान मिलेगा. वहीं किसानों के लिए खास ये कि 1 नवंबर 2023 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाएगी. यह 31 जनवरी 2024 तक चलेगी. इसके अलावा भी कई अहम फैसले किए गए हैं.
पत्रकारों के आवास अनुदान में ये हैं खास
- जनसंपर्क विभाग द्वारा ‘श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना’ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है.
- योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा.
- यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी.
- योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जाएगा तथा क्रय किया जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिए.
- ब्याज अनुदान अधिकतम 30 लाख रुपये के आवास ऋण की सीमा तक दिया जाएगा.
- राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों से लिए गए आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा.
- योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे.
- संचार प्रतिनिधि स्वयं या पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लें तभी पात्रता.
- पूर्व से अपने या पत्नी के स्वामित्व का मकान योजना लागू होने के बाद अवयस्क/वयस्क संतान को अंतरित कर नया आवास लेने की दशा में योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- पूर्व से स्वीकृत आवास ऋण पटाकर नए आवास ऋण प्राप्त करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा, डिफॉल्टर होने की स्थिति में पात्रता समाप्त.
- योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए. इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा.
धान खरीदी पर ये चर्चा
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया. जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा. समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी. इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी.
- किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम की जाएगी.
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए शासकीय प्रत्याभूति राशि 14 हजार 700 करोड़ रुपये की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई.
यहां पत्रकारों को मकान खरीदी पर छूट
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया. इसी तरह कई अन्य निर्णय लिए गए हैं.