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सोसायट‍ियों में वितरण के लिए आया चना व गुड़ किराना दुकान में मिला, 150 से ज्यादा जब्त, जानें डिटेल

 Newsbaji  |  Jul 05, 2024 12:01 PM  | 
Last Updated : Jul 05, 2024 12:01 PM
बीजापुर में प्रशासन की टीम ने जब्ती की कार्रवाई की है.
बीजापुर में प्रशासन की टीम ने जब्ती की कार्रवाई की है.

बीजापुर. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जिला प्रशासन ने अवैध पीडीएस चना और गुड़ के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर अनुराग पाण्डेय के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने व्यापारी हरिश्चन्द्र जायसवाल के ठिकाने पर दबिश देकर मौके पर जांच की. इस दौरान डेढ़ सौ से अधिक बोरी पीडीएस चना और गुड़ जब्त किया गया.

बीजापुर एसडीएम जागेश्वर कौशल ने इस संबंध में बताया कि सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने व्यापारी हरिश्चन्द्र जायसवाल के यहां छापा मारा. मौके से अवैध पीडीएस चना की लगभग 111 बोरी और 50 से ज्यादा बोरी गुड़ जब्त किया गया है. इस कार्रवाई में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम भी शामिल थी. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है, जिससे जिले में अवैध रूप से पीडीएस चना और गुड़ के वितरण पर रोक लगाई जा सके.

पोषण के लिए वितरण
छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में चना और गुड़ का वितरण उचित मूल्य की दुकानों में किया जाता है. ये वितरण प्रणाली सरकारी योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है. उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत इन वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जाता है ताकि हर जरूरतमंद परिवार को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री मिल सके.

पोषित हो रहे भ्रष्ट अफसर
हाल के वर्षों में पीडीएस के माध्यम से वितरित होने वाले चना और गुड़ में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कई घटनाएं सामने आई हैं. कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां सरकारी योजनाओं के तहत आने वाली वस्तुओं को अवैध रूप से बाजार में बेच दिया जाता है. व्यापारी और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर इन खाद्य सामग्रियों को कालाबाजारी में बेच देते हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पाता.

बाजार में बिक रहा
इस मामले में भी हरिश्चन्द्र जायसवाल के पास से बड़ी मात्रा में पीडीएस चना और गुड़ जब्त किया गया है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों में न जाकर बाजार में बेची जा रही थीं. इस तरह की अवैध गतिविधियों से सरकारी योजनाओं की साख पर भी सवाल उठते हैं और जरूरतमंद लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचने में रुकावट आती है.

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