दुर्ग. Durg Police News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा. जबकि इसका कंट्रोल रूम भिलाई में बनेगा, जहां से पल-पल की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी. उद्देश्य शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाना. पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा ली गई क्राइम मीटिंग में इस पर अंतिम निर्णय लिया गया. इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर रणनीति बनाई गई.

        पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई के सभागार में गुरुवार को हुई इस बैठक में एसपी के अलावा एएसपी व डीएसपी समेत सभी राजपत्रित पुलिस अफसर, थाना व चौकी प्रभारियों की उपस्थिति रही. इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक ने लंबित अपराधों, मर्ग, समंस वारंट, क्षतिपूर्ति प्रकरण व शिकायतों की समीक्षा की. कहा कि इनका त्वरित निराकरण कर पेंडेंसी कम करने की दिशा में आगे बढ़ें. इसके लिए उन्होंने सभी सुपरविजन अधिकारी व थाना और चौकी प्रभारियों से सभी अनसुलझे व लंबित मामलों पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए.

सीसीटीवी से यातायात भी होगी व्यवस्थित
बैठक में अपराध रोकने व अपराधियों की पतासाजी के लिए जिलेभर में सीसीटीवी कैमरा अधिक से अधिक लगाए जाने पर जोर दिया गया. एसपी डॉ. अभिषेक ने कहा कि मुख्य चौक चौराहों पर शासन-प्रशासन, बीएसपी व पीएचक्यू की मदद से इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कैमरा लगाए जाएं. वहीं जिन भी थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं वहां तत्काल लगवाने और यदि खराब हो तो सुधरवाने की बात उन्होंने कही. दरअसल, कैमरों के लगने से ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करना संभव होगा.

सट्टे के 600 करोड़ जब्त, चिटफंड पर भी वार
मीटिंग में बताया गया कि ऑनलाइन सट्टा महादेव एप की 12 सेल कंपनी के 600 करोड़ रुपये जब्‍त किए गए हैं. इन कंपनियों के डायरेक्टरों की जल्द गिरफ्तारी पर जोर देने की बात एसपी ने कही. वहीं चिटफंड कंपनी मामले में 12 नए एफआईआर कर उनके डायरेक्टरों को जल्द गिरफ्तार करने की कवायद शुरू करने को कहा गया. इसी तरह वैध हथियार चाकूबाजी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखने अलग से टीम बनाकर एवं उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.

महिला संबंधी अपराधों पर लापरवाही नहीं
मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने महिला संबंधी अपराधों में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों और महिला संबंधी रिपोर्ट व शिकायत पत्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की नसीहत दी. वहीं गुम नाबालिगों की पतासाजी व दस्तयाब कर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई को कहा गया. डायल 112 के पीओआई को चेक करने और रिस्पांस टाइम को कम करने, सभी राजपत्रित अधिकारियों को महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध और लंबित गंभीर मामलों के साथ-साथ चिटफंड कंपनी से संबंधित शिकायतों और आईटी एक्ट प्रकरणों की अपने स्तर पर समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पुलिस टीम बनाकर विभिन्न राज्यों में भेजने की बात कही गई.