रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव 2023 के बीच एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश देने की बात कही है. यह कर्मचारी हित से जुड़ा मामला है, जिसमें उन्हें निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने को कहा गया है. दरअसल, इससे जुड़े मसले पर एक दिन पहले ही एक कर्मचारी नेता ने मंत्रालय के अफसरों द्वारा साजिश रचकर कांग्रेस को हराने की बात कही थी.

आपको बता दें कि कर्मचारी नेता व पेंशनरों के संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय पदाधिकारी वीरेंद्र नामदेव ने मंगलवार को कहा था क‍ि राज्य में केंद्र के समान जुलाई से बकाया 4 प्रतिशत डीए/डीआर का आदेश जारी करने में देरी के लिए मंत्रालय के अफसर जिम्मेदार हैं. वे भूपेश सरकार को विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाकर हराने का षड्यंत्र रच रहे हैं.

उन्होंने आगे लिखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 साल से तरसा-तरसाकर करोड़ों रुपये एरियर को हजम कर देर से डीए/डीआर भुगतान किया जाता रहा है. इससे परेशान कर्मचारी संघों के नेता विधानसभा आचार संहिता के दौरान केंद्र द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के 20अक्टूबर व पेंशनरों के लिए 27 अक्टूबर 23 को आदेश जारी होने से एरियर सहित 4 प्रतिशत डीए/ डीआर देने के आदेश जारी क‍िया जाना चाहिए.

इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव से सीधे भेंट कर राजस्थान की तरह चुनाव आयोग से अनुमति लेकर डीए/ डीआर आदेश जारी करने की मांग करने की भी बात कही थी. यह भी बताया कि मुख्यसचिव ने भरोसा दिलाया कि इस बारे में प्रयास करेंगे. वहीं अब सीएम ने अफसरों को निर्देश देने की जानकारी साझा की है.

ये है सीएम का ट्वीट:

हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं।

इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया है।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 8, 2023