रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है. इसमें महादेव ऑनलाइन सट्टा एप का जिक्र करते हुए ऐसे सभी अवैध कारोबार से जुड़े डिजिटल प्लेटफार्म के अकाउंट पर बैन लगाने की मांग की गई है. उन्होंने इस लेटर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी पोस्ट किया है. साथ ही कहा है कि इन पर प्रतिबंध लगाना केंद्र सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिस पर उन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.

सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टे के कारोबार का देशव्यापी विस्तार हुआ है. इसके संचालक और स्वामी विदेश से इस अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य की पुलिस शुरू से ही इस अवैध कारोबार के संबंध में कड़ी कार्रवाई कर रही है. कई आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं. ये कार्रवाई लगातार जारी है.

दूसरे राज्यों में भी जाकर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने पत्र में जानकारी दी है कि मार्च 2022 से अब तक 90 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए हैं. वहीं इन मामलों में 450 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर बैंक खातों में 16 करोड़ रुपये फ्रीज कराए जा चुके हैं. कई लैपटॉप व मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. मुख्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं. ये भी बताया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने दूसरे राज्यों में जाकर भी कार्रवाई की है. जबकि छत्तीसगढ़ से अब इनका संचालन भी नहीं किया जा रहा है.

प्ले स्टोर से भी कराया रिमूव
सीएम ने ये भी बताया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने 80 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म, यूआरएल, लिंक और एपीके को निलंबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को पत्राचार भी किया है. साथ ही गूगल से भी पत्राचार कर इस अवैध कारोबार में संलिप्त महादेव एप को प्लेस्टोर से रिमूव कराया गया है.

केंद्र के पास हैं शक्तियां
पीएम को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि इस अवैध कारोबार में अंतरराष्ट्रीय व देशी मोबाइल नंबरों, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, वाट्सएप, यूआरएल लिंक, इंस्टाग्राम, एपीके फाइल आदि की पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है. इन पर केंद्र स्तर पर ही एक्शन लिया जा सकता है. वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर इन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए, ताकि देश के करोड़ों लोगों को इस अवैध कारोबार के शिकंजे में फंसने से बचाया जा सके.