रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार ही चल रहा है. शुक्रवार को भी विपक्ष कर्मचारी संगठनों के आंदोलन, विधानसभा में व्यवस्था की मांग और दूसरे मुद्दों पर मुखर थे, तो वहीं मंत्री के जवाब देने के दौरान अन्य मंत्रियों की टीका-टिप्पण‍ियों पर भी सवाल उठाए. इसी बीच एम्स की स्थापना बिलासपुर में किए जाने से संबंधित प्रश्न का जवाब जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दे रहे थे तो बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें छेड़ा. कहा कि आपने कल जो रेबीज का इंजेक्शन बुलवाया है, वह सत्ता पक्ष में सबको लगवा दीजिए.

इसी तरह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आरक्षण मामले को लेकर सवाल-जवाब के बीच तीखी बहस हुई. इस बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हमारा अधिकार है हम स्थगन लाएंगे,  लेकिन वरिष्ठ मंत्रियों ने सदन को बाधित करने का प्रयास किया. बता दें कि वे लगातार स्थगन लाने की मांग कर रहे हैं जिस पर गुरुवार को भी जमकर वाद-विवाद हुआ था. इसे लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने आगे बढ़ाया और कहा कि विपक्ष के अधिकारों का हनन हो रहा है.

शून्यकाल में उठाया व्यवस्था का मुद्दा
सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया. दरअसल प्रश्नकाल के दौरान जवाब देने में विभागीय मंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों की टिप्पणियों से विपक्ष नाराज था. पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी इस पर कहा कि मंत्रीगण डिस्टर्ब करते हैं और प्रश्नकाल में मंत्री बोलने नहीं देते हैं. विपक्षी विधायक व्यवस्था आने के बाद ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने की मांग करते रहे.

कर्मचारी मांगों पर लाया स्थगन
इन दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अनुकंपा संघ और अनियमित कर्मचारियों का मांगों को लेकर आंदोलन जारी है. इसका मुद्दा बीजेपी विधायकों ने सदन में उठाया. साथ ही इस मुद्दे पर स्थगन भी लाया. शिवरतन शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए धरने पर बैठीं महिलाओं का मुद्दा उठाया.इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अनियमित कर्मचारियों पर भी बात रखी गई. विपक्षी विधायकों का कहना था कि इनकी मांगों पर सुध नहीं लिया जा रहा है. सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए.

पूर्व सीएम ने भी लिया आड़े हाथों
इन आंदोलनों व कर्मचारियों की नाराजगी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी मुखर हुए. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है. ऐसा प्रदेश में कभी नहीं देखा. पांच लाख 60 हजार 890 कर्मचारी आंदोलनरत हैं. इसीलिए उन्हें धरना प्रदर्शन के लिए 4 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है.

रखे गए वार्षिक प्रतिवेदन
इसी कड़ी में अलग-अलग संस्थाओं व विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर रखे गए. इसमें मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 पटल पर रखा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2021-22 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट के साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 21वां प्रतिवेदन पटल पर रखा. उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय , अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ , शहीद संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा.