रायपुर. दिल्ली में हाल ही में हुए एक कोचिंग सेंटर में बड़े हादसे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए राज्यभर के कोचिंग सेंटरों, स्कूलों, हॉस्टलों, शॉपिंग मॉल्स और शैक्षणिक संस्थानों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार के नगरीय निकाय विभाग ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी संबंधित संस्थानों का ऑडिट एक महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा.

इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं. ऑडिट के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, आपातकालीन निकासी योजना, और नियमित फायर ड्रिल्स जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी. सरकार का कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि किसी भी संस्थान में सुरक्षा उपायों की कमी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नगरीय निकाय विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट को निगम कमिश्नरों को सौंपना अनिवार्य होगा. इन रिपोर्ट्स के आधार पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि ऑडिट के दौरान पाए जाने वाले किसी भी तरह की खामियों को तुरंत सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

पिछले कुछ वर्षों में देशभर में कई कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई मासूम बच्चों की जानें गई हैं. दिल्ली में हुए ताजा हादसे ने इन सुरक्षा उपायों की गंभीरता को और बढ़ा दिया है. सरकार का मानना है कि राज्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त निगरानी और सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है.

राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों और नगरपालिकाओं को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों के मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक करें और उन्हें सुरक्षा मानकों के पालन के लिए जागरूक करें. इस बैठक में उन्हें यह भी बताया जाएगा कि किन-किन सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है और यदि वे इन मानकों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है.

ऑडिट की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इसमें संबंधित क्षेत्रों के फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संस्थानों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो और किसी भी तरह की चूक न हो.

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार का यह कदम सराहनीय है और इससे राज्य में सुरक्षा मानकों में सुधार की दिशा में बड़ा परिवर्तन हो सकता है. हालांकि, इस ऑडिट को समय पर पूरा करना और इसके बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा.

• छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
• चिट्ठीबाजी के लिए यहां क्लिक करें
• देश-दुनिया की खबरें यहां पढ़ें
• यूथ और कॅरियर की खबरें यहां पढ़ें
• क्राइम से जुड़ी खबरें यहां पढ़ें