रायपुर. आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने और अब बीजेपी से विधायक चुने गए ओपी चौधरी युवाओं के आइकन के रूप में जाने जाते हैं. ऐसे में प्रदेश के युवाओं को उम्मीद थी कि एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे यूथ ओरिएंटेड विभाग उन्हें मिल सकता है. इसके विपरीत उन्हें वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जैसे टेक्निकल और आर्थिक मामलों से संबंधित जिम्मेदार‍ियां सौंपी गई है. इसे लेकर युवाओं में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

रायगढ़ की जनता को भी ओपी चौधरी को लेकर कई तरह की उम्मीदें हैं, जो अलग-अलग मंचों पर सामने आ चुकी हैं. हालांकि आमतौर पर वित्त विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते रहे हैं. ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी ओपी चौधरी को मिली है और गैर मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे. हालांकि युवाओं से सीधे जुड़ाव वाला विभाग नहीं है, फिर भी उनसे काफी उम्मीदें की जा रही हैं.

यहां देखें छत्तीसगढ़ के मंत्री-परिषद में विभागों का बंटवारा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय- सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन एवं अन्य विभाग (जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुआ हो).

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल- स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग.
मंत्री रामविचार नेताम- आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग.

मंत्री दयालदास बघेल- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
मंत्री केदार कश्यप- वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग.

मंत्री लखनलाल देवांगन- वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग.
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल- लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग.

मंत्री ओपी चौधरी- वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े- महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग.
मंत्री टंकराम वर्मा- खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग.