3 ग्राम पंचायतों से बनी नगर पंचायत में सरकार ने बैठा दी थी अपनी परिषद, सरपंचों को मिला न्याय, जानें डिटेल
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मरवाही नगर पंचायत की मनोनीत परिषद को भंग करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए. इस मामले में मरवाही ग्राम पंचायत की सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह निर्णय आया है.
बता दें कि मरवाही सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर पंचायत की मनोनीत परिषद की वैधता को चुनौती दी थी. इस याचिका में उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर, नवनियुक्त अध्यक्ष किशन ठाकुर और आठ अन्य परिषद सदस्यों को पक्षकार बनाया था. प्रियदर्शनी ने दावा किया कि नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई, जिससे पंचायत की स्वायत्तता प्रभावित हुई.
गठन प्रक्रिया में अनियमितता
राज्य शासन ने मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नई नगर पंचायत का गठन किया था. इसके तहत मरवाही नगर पंचायत का अध्यक्ष भाजपा नेता किशन ठाकुर को बनाया गया और आठ अन्य सदस्यों को मनोनीत किया गया. लेकिन इस प्रक्रिया में इन ग्राम पंचायतों के सरपंचों को शामिल नहीं किया गया. इस कदम के खिलाफ प्रियदर्शनी नहरेल ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत के गठन को गैर-कानूनी बताया और इसे रद्द करने की मांग की.
कोर्ट का फैसला: त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया पर रोक
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि नगर पंचायत गठन की प्रक्रिया में त्रुटियां थीं. 16 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने 27 जून को जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि नई परिषद का गठन जल्द से जल्द किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनोनयन प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं किया गया, जिससे यह निर्णय लिया गया.
नई परिषद गठन के आदेश, वर्तमान समिति करेगी कार्य
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नई नगर पंचायत परिषद का गठन करे. तब तक, वर्तमान समिति ही नगर पंचायत के कार्यों को देखती रहेगी. इस फैसले से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार मिलेंगे और क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यों में उनकी भूमिका सुनिश्चित होगी.
Newsbaji
छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 41 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
जिंदल कोल माइंस में ब्लास्ट! एक युवक की मौत, सेक्टर 4/2 में ब्लास्टिंग के दौरान हुआ हादसा
सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 युवती और 3 युवक गिरफ्तार, लॉज में चल रहा था देह व्यापार
यूथ एंड कॅरियर
UP सरकार के मंत्रियों का विदेश दौरा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी
राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर नहीं किए हस्ताक्षर, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने उठाए सवाल
छत्तीसगढ़ में जमने लगी ओस, उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड, जशपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंचा
आदिवासी विद्यार्थियों का योगाभ्यास, शरीर और मन दोनों बना रहे सेहतमंद
पी.एल.पुनिया की छत्तीसगढ़ से छुट्टी, अब कुमारी शैलजा संभालेगी प्रदेश कांग्रेस का प्रभार, CM बघेल ने दी बधाई
हमारे बारे में
पत्रकारिता के लिए समर्पित और उत्साहित लोगों की हमारी टीम दबाव-प्रभाव से मुक्त, बेधड़क और बेहिचक ‘न्यूजबाजी’ करेगी. राजनीति, अपराध और ग्लैमर से भरी खबरों के दौर में आपतक, आपके काम की खबर पहुंचाना ‘न्यूजबाजी’ की अहम जिम्मेदारी है. संवैधानिक तरीके से बहसबाजी, हुनरबाजी, सौदेबाजी और चिट्ठीबाजी करने का मंच भी है ‘न्यूजबाजी.
छत्तीसगढ़ की माटी की महक समेटे इस मीडिया संस्थान का मुख्य उद्देश्य यहां की संस्कृति, परंपरा, रहन-सहन, खान-पान सहित बेबाकी से छत्तीसगढ़ियों की बात दुनिया के साथ करना भी है. साथ ही हर वर्ग के उन जरूरी मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाना है, जो दूसरे मीडिया संस्थानों से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं. ‘न्यूजबाजी’ का ध्येय सूचनाओं का संचार हर हिस्से तक करना है.
