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Chhattisgarh Budget 2024: 30 बिंदुओं में पढ़ें छत्तीसगढ़ का बजट 2024-25

 Newsbaji  |  Feb 09, 2024 04:04 PM  | 
Last Updated : Feb 09, 2024 04:04 PM
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है.
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है.

रायपुर. Chhattisgarh Budget 2024: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया. इसमें युवाओं से लेकर किसान, गरीब, महिला समेत लगभग हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा है. 30 बिंदुओं में पढ़ें पूरा बजट.

1. छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया.

2. बजट पेश करने से पहले बजट भाषण में विकस‍ित भारत 2047 की तर्ज पर इस बजट को 2047 अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट कहा. 2028 तक 10 लाख करोड़ प्रदेश का जीडीपी करने का लक्ष्य बताया.

3. विभिन्न विभागों को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

4. छत्तीसगढ़ के पांच शक्ति पीठों को विकसित क‍िया जाएगा, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन, कांफ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है.

5. विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि. 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य.  प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में और ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे.

6. नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा, साथ ही कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा.

7. छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विकास और पर्यटन के विकास में योगदान देगा.

8. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

9. किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

10. जलजीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

11. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारा फोकस 'GYAN' पर  है. यानी G- गरीब, Y- युवा, A- अन्नदाता और N- नारी.

12. युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की गई है.

13. दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

14. स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

15. शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

16. श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

17. कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी.

18. कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है. साथ ही कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफ‍िली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी.

19. 14 विकासखंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी. सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किश्स गया है.

20. केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, साथ ही सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ और सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है.

21. स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान.

22. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान है, साथ ही सड़कों के लिए 841 करोड़ व कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

23. प्रदेश के युवाओं के लिए यूपीएससी की तैयारी करने द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है.

24. अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे और फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

25. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा, जिसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

26. ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान, छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है.

27. 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।

28. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है.

29. राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की जाएगी.

30. पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि.

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