रायपुर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ महीने ही रह गए हैं. दोनों दल इसके लिए जनता के बीच सक्रिय हो चुके हैं. इन सबके बीच विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो गया है. यह 18 जुलाई से शुरू होगा. यानी इस दौरान जबरदस्त माहौल देखने को मिल सकता है. विभिन्न वर्गों को जहां सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद रहेगी तो वहीं बीजेपी व‍िधायक भी विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर हो सकती है, ताकि जनता का ध्यान अपनी ओर अकृष्ट कराया जा सके.

बता दें कि मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगी. इस संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी सार्वजनिक की है. यह भी बताया गया है कि इस सत्र में वित्तीय कार्यों के साथ ही शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे.

घोटाला व वादाखिलाफ होंगे बीजेपी के अहम मुद्दे

• बीते समय में छत्तीसगढ़ में कथित रूप से 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है. इसमें आबकारी विभाग से लेकर सत्ताधारी दल से जुड़े कुछ लोगों व कारोबारियों का नाम सामने आया है. बीजेपी विधायक पूरे सत्र के दौरान इस पर सरकार की नाम में दम कर सकते हैं.
• बीजेपी की ओर से प्रदेशभर में गोधन न्याय योजना के तहत बनाए गए गोठानों की हकीकत जानने के लिए दौरा किया गया था. इसमें उन्होंने कई गड़बड़ियां पकड़ने का दावा किया है. इसे भी वे चर्चा में ला सकते हैं.
• पटवारियों की हड़ताल जारी है. अनियमित कर्मचारियों ने भी पिछले दिनों आंदोलन किया था. इनकी समस्याओं को लेकर बीजेपी मुद्दा बना सकती है.
• प्रदेश में कानून-व्यवस्था खराब होने के मामले में बीजेपी के नेता शुरू से ही माहौल तैयार करते रहे हैं. बीते कुछ समय में एक बार फिर कई घटनाएं हुई हैं, जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है.
• शराबबंदी का वादा कर आई सरकार अब शराब के मामले में ही घ‍िर रही है. ऐसे में बीजेपी शराबबंदी का मुद्दा भी जोरशोर से उठा सकती है.

सत्ता पक्ष से ढेरों उम्मीद

• चुनावी साल में अब इस सत्र से हर वर्ग को सरकार से उम्मीद बंधी रहेगी. आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और उपेक्षा का आरोप लगा चुके विभिन्न वर्ग भी कम से कम इस सत्र में उम्मीद करेंगे कि अब उनकी सुनवाई हो सकती है. चुनावी साल में सरकार निराश नहीं करेगी.
• कई नई घोषणाओं के साथ ही नई योजनाओं, कानून आदि की भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार उन पर फैसला ले सकती है.
• शराबबंदी नहीं तो कम से कम इसकी दिशा में आगे बढ़ने वाला कदम उठाए जाने की उम्मीद भी सरकार से की जा सकती है. हो सकता है कि सरकार इस पर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले ले.
• किसानों की हितैषी सरकार के रूप में प्रचारित करने वाली सरकार खेती शुरू होने और मानसून आने के दौर में किसानों के लिए एक बार फिर बहुत कुछ कर सकती है. इस वर्ग को भी कुछ और नए की उम्मीद रहेगी.