रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से 5 मार्च तक चलना है. इस दौरान जहां बजट पेश किया जाएगा तो वहीं विधानसभा का सामान्य कामकाज भी चलेगा. प्रश्नकाल के लिए कुल 1,560 प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं. अधिकांश मोदी की गारंटी यानी चुनावी वादों को लेकर है. लिहाजा, सत्र शुरू होने से पहले सरकार भी इन पर अमल करना शुरू कर चुकी है, ताकि सत्र के दौरान सवालों का जवाब दिया जा सके.

बता दें कि कुल 1,560 सवालों में से 720 तारांकित हैं और 716 अतरांकित प्रश्न. एक ओर विपक्ष के विधायक राज्य सरकार की घोषणा-पत्र की गारंटी पर सवाल पूछने वाले हैं तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक पूर्ववर्ती सरकार की गड़बड़ियों से जुड़े सवाल पूछकर उन्हें कटघरे में खड़े करने की कोशिश में रहेंगे.

इन सबके बीच सरकार को भी एहसास है कि विपक्ष उनसे बीते डेढ़ माह के कामकाज और घोषणाओं को अमल में लाने संबंधी सवाल कर सकते हैं. लिहाजा उसी के अनुरूप उन पर अमल लाने की कवायद भी की जा रही है. इसी के तहत महतारी वंदन योजना समेत कई योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी भी दी गई है.

कैबिनेट मीटिंग में चर्चा, अब लाएंगे विधेयक
एक दिन पहले ही राज्‍य की कैबिनेट ने महतारी वंदन योजना, हाई कोर्ट में नई नियुक्तियों समेत कई मसलों पर निर्णय लिया है. ऐसे में अब बजट सत्र के दौरान उनसे संबंधित विधेयक भी लाए जाएंगे, ताकि उनके अनुरूप कानून व बिल के रूप में मंजूरी दी जा सके. इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है.

ओपी पेश करेंगे बजट
छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना पहला बजट इस सत्र के दौरान पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस माह के दूसरे सप्ताह में वे इसे प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरशोर से जारी है.