रायपुर. छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों का चुनाव इसी साल के अंत में दिसंबर या फिर जनवरी 2025 में संपन्न होना है. इधर, राजनांदगांव नगर निगम के साथ ही नगर पालिका कवर्धा, तखतपुर, कुम्हारी और बेमेतरा में वार्डवार आरक्षण व परिसीमन का अता-पता नहीं है. दरअसल, कोर्ट के स्टे के कारण यहां मामला अटका हुआ है. इसे लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख मुद्दा यही था.

इसके अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई. राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई समय सीमा में पूरी की जाए. चुनाव के लिए ये दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है. बता दें कि राजनांदगांव नगर निगम और चार अन्य नगर पालिकाओं - कवर्धा, तखतपुर, कुम्हारी और बेमेतरा में वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया कोर्ट के स्टे के कारण लंबित है. इसके चलते इन क्षेत्रों में चुनाव से पहले जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकी हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई.

समय सीमा में पूरी हो कार्यवाही
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी की जाए. यह चुनाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके बिना चुनाव की घोषणा करना संभव नहीं है. सिंह ने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही चुनाव तिथियों की घोषणा की जा सकती है.

आपसी समन्वय से काम करने पर जोर
बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी विभागों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया. सही मतदाता सूची तैयार करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है. सिंह ने चुनावी प्रक्रिया के हर चरण की नियमित समीक्षा करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को सटीक एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया.

मानदेय और वाहन किराए पर चर्चा
चुनाव संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ. चुनावों के लिए प्रेक्षकों के मानदेय और वाहन किराये की दरों पर भी चर्चा की गई. वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर भी बैठक में ध्यान दिया गया. इसके साथ ही आने वाले उप-निर्वाचन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर भी बातचीत की गई.