रायपुर. कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में 5-5 गारंट‍ियां दी है. रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयाेजित कर स्थानीय स्तर पर भी इसकी जानकारी दिग्गज पदाधिकारियों ने साझा की है. इसी के तहत ये तो दोहराया गया कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये मिलेंगे. इसके अलावा भी युवाओं, किसानों, श्रमिकों समेत अन्य वर्गों के लिए भी कुछ न कुछ घोषणाएं की गई हैं.

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी देश के लोगों पांच न्याय की गारंटी दी है. कांग्रेस का मानना है देश के महिला युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये उनको कानूनी संरक्षण मिले इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है.

महालक्ष्मी योजना
1. हर महिला को साल में एक लाख रू. अर्थात महिने में 8333 रू. मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रू. साल में 12000 रू. देगी। कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी।
2. कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी.
3. आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जाएगा.
4. महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी.
5. देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जाएगा.

किसानों के लिए 5 गारंटी
1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा।  डॉ. एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी.
2. किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी.
3. किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा.
4. कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी. यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा.
5. किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा.

युवाओं को रोजगार
1. भर्ती भरोसा-  केन्द्र सरकार में कैलेंडर के नुसार 30 लाख नई नौकरियां.
2. पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपये (8500/ माह).
3. पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिए एक नीति.
4. गिग इकॉनामी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन.
5. युवा रोशनी 5000 करोड़ रुपये का युवाओं के लिये स्टार्टअप कोष.

मनरेगा में 400 रुपये मजदूरी
1. स्वास्थ्य अधिकार- अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर.
2. श्रम का सम्मान- 400 रुपये प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा, श्रमिकों के लिए भी.
3. शहरी रोजगार गारंटी- शहरी क्षेत्रों के लिये रोजगार गारंटी अधिनियम.
4. समाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिये जीवन और दुर्घटना बीमा.
5. सुरक्षित रोजगार- कांट्रेक्ट सिस्टम सरकारी कार्यो में बंद होगा.

हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो- व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना.
2. आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी.
3. एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप- बजट.
4. जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान.
5. अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे.

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