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CG Budget 2023: गांव-गरीब की भूपेश बघेल सरकार ने आम शहरियों को नहीं किया निराश, देखें क्या हैं Urbans के लिए

 Newsbaji  |  Mar 06, 2023 04:12 PM  | 
Last Updated : Mar 06, 2023 04:35 PM
छत्तीसगढ़ के बजट में शहरियों के लिए बहुत कुछ हैं.
छत्तीसगढ़ के बजट में शहरियों के लिए बहुत कुछ हैं.

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में आम बजट (CG Budget 2023) पेश किया तो प्रदेश के हर हिस्से से और हर वर्ग को उनसे उम्मीदें थीं. उन्होंने किसी को निराश भी नहीं किया है. आमतौर पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की छव‍ि गांव व गरीबों को लेकर विशेष योजनाएं बनाकर उनका ध्यान रखने वाली सरकार के रूप में बन चुकी है. लेकिन, इस बजट में शहरियों के लिए भी बहुत कुछ रहा. Urbans के लिए क्या-क्या घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है उन्हें हम यहां विस्तार से और बिंदुवार जानेंगे. उन योजनाओं के बारे में भी बताएंगे जो शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोगों के लिए लाभकारी हैं, चाहे वे नौकरीपेशा हों या फिर युवा.

युवाओं को अवसर, नागरिकों को चिकित्सा सुविधा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चार नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा कर दी है. इसके तहत आगामी दिनों में मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इनके खुलने से प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी. जबकि निजी मिलाकर ये संख्या 16 हो जाएगी. अब तक सरकारी व निजी मिलाकर एमबीबीएस की 1,570 सीटें हैं जो आगामी दिनों में और बढ़ जाएंगी.

इससे छत्तीसगढ़ के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादा चांसेस मिलेंगे. वहीं डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ समेत अन्य मानव संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर भी बढ़ जाएंगे. इसके बाद बेहतर चिकित्सा सेवा मिलने से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहां सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ होने का फायदा सभी को होगा. बता दें कि अब तक रायपुर के अलावा बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, जगदलपुर व दुर्ग में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं.

शहरी गरीबों व मिडिल क्लास के बच्चों को बेहतर शिक्षा
कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी गई है. बिजनेस ठप हुए हैं. कई तो उबर गए और कई आज भी संघर्ष कर रहे हैं. इस बीच महंगी निजी शिक्षा अपने बच्चों को दिला पाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था. शहरी गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को एफॉर्ट नहीं कर पा रहे थे. उनके लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल उम्मीदों की रोशनी लेकर आई है.

लेकिन, सीटों की संख्या सीमित होने से कई जरूरतमंद अपने बच्चों का दाखिला इनमें नहीं करा पाए. अब सीएम ने 101 और नए स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है. इससे उम्मीद है कि नए सत्र से ओवरआल सीटें बढ़ जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा परिवारों के बच्चे प्रवेश ले सकेंगे. डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान भी खास है.

1000 करोड़ से शहरों का होगा विकास
प्रदेश के चाहे रायपुर हो या बिलासपुर, भिलाई हो या दुर्ग इन बड़े शहरों के अलावा मध्यम और छोटे शहर व कस्बों में आज भी बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याएं कई जगहों पर बनी हुई हैं. इन्हें दूर करने के लिए बजट का इंतजार था. अब जब 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए किया गया है तो निश्चित ही ये फंड बंटेगा और जरूरत के काम होने से इसका लाभ शहरी आबादी को मिलेगा.

बेरोजगारी भत्ते से तैयारी होगी आसान
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से बेरोजगार युवा नए उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए जरूरी संसाधन जुटा रहे हैं. ऐसे युवाओं को सरकार प्रतिमाह दो साल तक 25-25 सौ रुपये का बेरोजगारी भत्ता देगी. जरूरी किताबें खरीदने, कोचिंग फीस देने या उद्यम के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में यह बेहद मददगार साबित होगा.

परिवहन सुविधाओं को चार चांद
नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की सौगात तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी ही है. इसके अलावा कोरबा में व्यावसायिक हवाई पट्टी और बैकुंठपुर को हवाई पट्टी की सुविधा मिलने वाली है. यह आगामी दिनों में यहां भी छोटे व घरेलू विमान सेवा का रास्ता खोलेगा. निश्चित ही संबंधित क्षेत्र के शहरवासियों को इसका फायदा आगामी दिनों में मिलेगा. इसके साथ ही काम और रोजगार के द्वार भी खुलेंगे.

जंगल सफारी से स्वस्थ मनोरंजन, ये भी खास
कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के साथ ही नवा रायपुर की जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान भी शहरवासियों के प्रकृति की गोद में स्वस्थ मनोरंजन के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. यही नहीं, सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान,  जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है. नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान और    कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह के 25 करोड़ का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है. इससे ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के अलावा रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे.

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