अंबिकापुर। शहर मे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सरकारी भूखंड पर कब्जे व वहां निर्मित दुकानों के मुद्दे पर भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने अब हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। आलोक दुबे कलेक्टर व निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पुराना आरटीओ कार्यालय के पास अवैध रूप से निर्मित 40 दुकानों को तोड़ने की मांग की है। एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं किए जाने पर पार्षद आलोक दुबे ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

बता दें अंबिकापुर में पुराना आरटीओ कार्यालय के पास निर्मित 40 दुकानों को लेकर भाजपा के पार्षद आलोक दुबे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंन इस मामले में उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है। आलोक दुबे ने पूरे दस्तावेज दिखाते हुए यह बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने रसूख के दम पर अब तक इस मामले को दबाए रखा है।

प्रशासन कर रहा हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना
अंबिकापुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 से भाजपा पार्षद आलोक दुबे का कहना है कि 19 मार्च 2012 में हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट में तात्कालीन जज ने नगर निगम प्रशासन को 21 दिन का समय दिया था। इस दौरान निगम को निर्देशित किया गया था कि टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा जाए। जवाब संतुष्ठ करने वाला नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकानों को तोड़ा जाए।

10 साल बाद भी कार्रवाई नहीं
पार्षद आलोक दुबे का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को अब 10 साल बीत चुके हैं। लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान नगर निगम ने टीएस सिंहदेव को नोटिस भी जारी किया गया। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पार्षद आलोक दुबे ने टीएस सिंहदेव पर राजनीतिक रसूक का फायदा उठाते हुए इस मामले को अब तक दबाकर रखने का आरोप लगाया है। यही कारण है कि निगम ने अब तक इस जमीन को खाली नहीं कराया है।

हाईकोर्ट में लगाएंगे याचिका
भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कहा है कि हमने काफी संयम से काम लिया है। नगर निगम व जिला प्रशासन के से इस मामले में हस्तक्षेप करने ज्ञापन दिया है। इसके बाद भी निगम व जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना व अवैध दुकानों के खिलाफ हाईकोर्ट जाकर अपील दायर करेंगे।

फाइल देखने के बाद लेंगे निर्णय
नगर निगम अंबिकापुर के आयुक्त विजय दयाराम ने इस संबंध में कहा है कि पार्षद आलोक दुबे द्वारा दिया गया ज्ञापन हमें देर से मिला है। उस दिन हम छुट्‌टी पर थे। ज्ञापन देखने के बाद इसकी फाइल मंगाई है। फाइल देखने के बाद यह देखेंगे कि आखिर क्या मामला है। इसके बाद तय करेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है।