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CM प्रदेश की जर्जर सड़कों को लेकर हुए नाराज, कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश

 Newsbaji  |  Sep 29, 2022 09:51 AM  | 
Last Updated : Jan 06, 2023 10:19 AM

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जर्जर हो चुकी सड़कों को लेकर नाराजगी जताई है। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए पांच संभागों के मुख्य अभियंताओं को उनके क्षेत्राधिकार वाले जिलों के लिए नोडल अधिकारी बना दिए है। वहीं कलेक्टर को भी मरम्मत की निगरानी करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए।

मिली जानकारी के अनुसार, इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम समय पर पूरा करने के लिए जिलावार नोडल अधिकारी भी बनाए गए है। राजधानी रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के लिए मुख्य अभियंता रायपुर परिक्षेत्र को जिम्मेदारी मिली है। दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के लिए मुख्य अभियंता दुर्ग परिक्षेत्र को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा जिलों के लिए बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कलेक्टर करेंगे अपने जिलों में मरम्मत की निगरानी
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे भी अपने जिलों में सड़कों की मरम्मत के काम की खुद निगरानी और समन्वय करें। प्रत्येक सप्ताह होने वाली TL बैठक में इसे मुख्य एजेंडा के रूप में शामिल करके इसकी विस्तार से समीक्षा करें। संबंधित कार्यपालन अभियंता से उसकी प्रगति पर चर्चा करें।

मुख्यमंत्री अगले महीने फिर से करेंगे समीक्षा
पिछले दिनों 24 सितम्बर को मुख्यमंत्री निवास में लोक निर्माण विभाग और सड़क निर्माण से जुड़े अफसरों की बैठक हुई थी। उसमें CM भूपेश बघेल ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि पैसा मंजूर होने के बाद भी आप लोग सड़क नहीं बनवा पा रहे है। राशि स्वीकृति के बाद भी सड़कों की मरम्मत और कार्य ना होना आपकी लापरवाही दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, निर्माणाधीन सड़कों पर तेजी से कार्य कराए और जिन सड़कों में पैचवर्क की आवश्यकता है वहां तत्काल पैचवर्क करें। सड़कों की खराब स्थिति पर एक सप्ताह बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मुख्यमंत्री दोबारा फिर से समीक्षा करेंगे।

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