रायपुर. छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा 2000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग होने की जानकारी देने व रिमांड पूरी होने के बाद अनवर ढेबर को कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान जज के समक्ष अनवर द्वारा ईडी अफसरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाने की जानकारी सामने आ रही है. अनवर ने अफसरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग शराब घोटाले के मामले में सीएम और उनके परिवार के लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बना रहे हैं. इसे लेकर वे प्रताड़ित भी कर रहे हैं.

बता दें कि मामले में ईडी की टीम ने रायपुर महापौर एजाज के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था. फिर कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की. उन्हें 4 दिनों का रिमांड मिला था. इस दौरान अनवर से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की गई. साथ ही दो हजार करोड़ रुपये का शराब घोटाला किए जाने की विज्ञप्ति भी ईडी द्वारा जारी की गई.

इसमें बताया गया कि अनवर के बनाए आपराधिक सिंडिकेट ने आबकारी नियमों को धता बताते हुए अवैध शराब की बिक्री कराने, कमीशनखोरी करने और इसके लिए आबकारी व विपणन संघ के बड़े अफसरों से साठगांठ की गई है. मामले ने काफी तूल पकड़ा. इधर, अनवर का रिमांड पूरा होने के बाद जब उसे ईडी द्वारा कोर्ट में पेश किया गया तो उल्टे अनवर ने ही अफसरों पर गंभीर आरोप लगा दिए.

स्पेशल कोर्ट में कही ये बात
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अनवर ढेबर ने स्पेशल कोर्ट में ईडी के अधिकारी-कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत के सामने ईडी अधिकारी-कर्मचारियों की ओर ऊंगली दिखाकर कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. वहीं सीएम और उनके परिवार के लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

प्रताड़ित कर रहे, खुदकुशी कर लूंगा
अनवर ढेबर ने कोर्ट में आगे कहा कि ईडी के अफसर उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं. इससे वे तंग आ चुके हैं. ऐसा ही चलता रहा तो वे खुदकुशी कर लेंगे. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसे भी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था. इधर, अनवर के वकीलों ने भी कोर्ट में शिकायत करते हुए कहा कि अनवर को 24 घंटे सोने नहीं दिया जा रहा है और मारपीट की जा रही है. उन पर बड़े-बड़े लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

फैसला सुरक्षित
बहस पूरी होने के बाद ED की दलील सुनी गई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कभी भी उनके रिमांड पर फैसला लिया जा सकता है.