छत्तीसगढ़. बढ़ती महंगाई के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश के महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना बढ़ा दिया है।

गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल जब अपने सरकारी आवास के आफिस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ में अब 4 नए अनुभाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे 4 जिला में अब नए SDM ऑफिस खुलें जाएंगे। इतना ही नहीं उन्होंने 23 जिलों में नई तहसील बनाने की घोषणा की।

यहां खुलेंगे नए SDM दफ्तर
प्रदेश के वो 4 जिले जहां अब नए SDM दफ्तर खुलेंगे वो इस तरह से हैं- जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है। यहां पूरा नया सेटअप तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों के लोगों को अब SDM दफ्तर संबंधी काम काज के लिए जिलों के मुख्य दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी।

नई तहसीलों की जानकारी
कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान,दुर्ग जिले में अहिवारा, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव, बेमेतरा जिले में नांदघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा को नई तहसील बनाया गया है, साथ ही यहां पर तहसील आफिस भी बनेगें।

महापौर और पार्षदों के फंड में वृद्धि
शहर सरकार जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं से जुड़े बड़े ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किए हैं। नगरीय निकायों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जा रही है।