रायपुर. अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर की होने वाली प्राण-प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी व निजी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी. यानी बच्चे भी इस दिन को खास बना सकेंगे. साथ ही राज्य सरकार लगभग 1000 श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन बुक कराने जा रही है, ताकि उन्हें नि:शुल्क अयोध्या ले जाया जा सके.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के धर्मस्व, पर्यटन,संस्कृति एवं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये जानकारी साझा की है. इसमें उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को श्रीराम लला दर्शन योजना के तहत अयोध्या ले जाया जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार रेलवेसे अनुबंध कर एक ट्रेन बुक करेगी.

यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी. इसमें एक बार में 850 से लेकर 1000 तक श्रद्धालुओं अयोध्या श्रीराम के दर्शन करने जाएंगे. ट्रेन में बुजुर्गों और दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा. उनके साथ सहायक को जाने की जाने की अनुमति होगी. साथ ही डॉक्टर भी तैनात किया जाएगा. जिस जिले के श्रद्धालु जाएंगे वहां का कोई जानकार व्यक्ति भी जाएगा.  श्रद्धालुओं के रहने और खाने की व्यवस्था शासन की रहेगी.

मंदिरों में होगी आरती-पूजा
मंत्री अग्रवाल ने आगे कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रमुख मंदिरों में सुबह आरती, पूजा और भजन का आयोजन होगा. इस दिन शाम को नदी या तालाब के किनारे गंगा आरती का आयोजन भी किया जाए और रोशनी की जाएगी.

मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव
इसी कड़ी में बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में पतंग उत्सव का आयोजन किया जाए. इसके लिए राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों के भी पतंगबाजों को आमंत्रित किया जा रहा है. पतंग महोत्सव को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए दर्शकों और आम नागरिकों के लिए लोककलाकार गीत-संगीत की प्रस्तुत‍ि देंगे.

श्रीराम वनगमन पथ के रूट में होगा बदलाव
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार श्रीराम वनगमन पथ को उसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर काम करेगी. गरियाबंद जिले के भूतेश्वर महादेव, जतमई घटारानी, शिवमहापीठ, सिरकट्टी आश्रम और कोपरा के कोपेश्वर महादेव को ट्रायबल परिपथ के रूप में विकसित क‍िया जाएगा. इसके लिए अफसरों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. यानी पूर्ववर्ती सरकार के तय किए रूट पर आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है.