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चुनाव से पहले नगरीय प्रशासन विभाग में 183 का तबादला, प्रभावितों में नपा, नपं अधिकारी व इंजीनियर, कर्मचारी

 Newsbaji  |  Dec 27, 2024 01:09 PM  | 
Last Updated : Dec 27, 2024 01:09 PM
नगरीय प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी किया है.
नगरीय प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी किया है.

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है. विभाग ने 183 अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है, जिसमें उपायुक्त, सहायक संचालक, सीएमओ स्तर के अधिकारी, उप अभियंता, लेखपाल और हेल्पर जैसे विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मी शामिल हैं.

नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कई स्थानों पर मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार ने इन तबादलों को चुनावी प्रक्रिया के संचालन को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया है. फेरबदल के बाद प्रशासन का मानना है कि यह चुनाव से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगा.

नई जिम्मेदारियों का बंटवारा
सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ स्थानांतरित किया है. इनमें प्रमुख रूप से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं. स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में ऐसे अनुभवी अधिकारी शामिल हैं, जो अपने क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं. इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने इस तबादले में दक्षता और अनुभव को प्राथमिकता दी है.

सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित
तबादलों की सूची पर गौर करें तो सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों—महतारी नगर निगमों से लेकर छोटे नगर पंचायतों तक—पर ध्यान केंद्रित किया है. यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि राज्य के सभी नगरीय निकायों को समुचित संसाधन और नेतृत्व प्रदान किया जा सके. आगामी चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना है.

चुनाव प्रबंधन की तैयारी
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किए गए ये तबादले राज्य में चुनावी प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने का संकेत देते हैं. अधिकारियों को बदलने के पीछे मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन में बेहतर तालमेल बिठाना है, ताकि चुनाव से जुड़ी किसी भी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. नए स्थान पर नियुक्त अधिकारियों के पास चुनावों से पहले तैयारी के लिए सीमित समय है, लेकिन सरकार को विश्वास है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाएंगे.

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