(corruptmodi.com से संजय पराते द्वारा संकलित -- गतांक से आगे)

77. स्मृति ईरानी एमपी लैड घोटाला (गुजरात)
कैग की एक रिपोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की धोखाधड़ी की कार्रवाइयों और भ्रष्टाचार को एमपी लैड निधियों के साथ जोड़ा है. यह पाया गया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में श्री शारदा मज़दूर कामदार सहकरी मंडली, खेड़ा को बिना किसी तय प्रक्रिया और एमपी लैड दिशानिर्देशों के विपरीत 6 करोड़ रूपये मंजूर किए.

78. स्पेक्ट्रम घोटाला
कैग की रिपोर्ट में पाया गया कि मोदी सरकार में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम्स के प्रबंधन में 69,381 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता थी. 2016 में निजी दूरसंचार व्यक्तियों के विलंब शुल्क की वसूली से बचने के कारण 45,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. 2017 में, छह साल के लिए एकतरफा अलग-अलग स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकारी खजाने को 23,821 करोड़ रुपये का एक और नुकसान हुआ. 2018 में, सरकार ने फिर से एक विशेष दूरसंचार ऑपरेटर को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम आबंटित करके 560 करोड़ रुपये का नुकसान किया.

79. स्किल इंडिया घोटाला
भाजपा के भ्रष्टाचारी सिस्टम के भीतर इनके सहयोगी और बिचौलिए कौशल भारत मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने के नाम पर करोड़ों रुपए का सार्वजनिक धन बर्बाद कर रहे हैं. ये बिचौलिए संदिग्ध लोगों को लाभार्थियों के रूप में पेश करने के लिए आधार संख्या जैसे विवरण का उपयोग करके कौशल भारत अभियान का अनुचित लाभ उठाते हैं. सरकार द्वारा नियुक्त शारदा प्रसाद समिति ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार द्वारा 40 करोड़ युवाओं को स्किल करने का एक अविश्वसनीय लक्ष्य निर्धारित करने की आलोचना की थी. जहां तक श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का सवाल था, समिति ने पाया कि पिछले दो वर्षों में मोदी सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही थी. कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार 10.07.2018 तक, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित 50 लाख उम्मीदवारों में से केवल 9.68 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया था.

80. बीज घोटाला (झारखंड)
झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा नेता सत्यानंद भोक्ता को 2003-05 के दौरान हुए एक बीज घोटाले में गिरफ्तार किया गया था. आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अपनी पसंद की कंपनियों से बीज खरीदने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया था.

81. सुजलाम सुफलाम योजना घोटाला (गुजरात)
कैग की रिपोर्ट ने सुजलाम सुफलाम योजना के निष्पादन में अनियमितताओं की ओर इशारा किया, जिसका लक्ष्य बेहतर जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना है. परियोजना के पूरा होने में 452.5 करोड़ रुपये बर्बाद करने के बाद भी, गुजरात सरकार परियोजना को पूरी करने में बुरी तरह विफल रही. उन्होंने 458.50 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के मुकाबले 911 करोड़ रुपये खर्च किए.

82. स्वान एनर्जी-जीएसपीसी घोटाला (गुजरात)
पिपवाव पावर कंपनी (गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम) के 49% शेयर बगैर निविदा आमंत्रित किए स्वान एनर्जी को 381 करोड़ रुपये के लिए बेचे गए थे. दूसरे शब्दों में, स्वान एनर्जी को 381 करोड़ रुपये का निवेश करने के बाद 14,296 करोड़ रुपये की सरकारी अनुमति मिल रही थी.

83. तुअर घोटाला (महाराष्ट्र)
लोकायुक्त ने भाजपा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट को नोटिस भेजा है, क्योंकि वे तुअर दाल और अन्य दालों की कीमतों में नाटकीय वृद्धि को रोकने में विफल रहे हैं. आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को उस समय लागू नहीं किया गया, जब तुअर दाल की कीमत 90 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी. बापट की निष्क्रियता के कारण व्यापारियों को 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ.

84. टेक होम राशन घोटाला (महाराष्ट्र)
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में भाजपा सरकार द्वारा जारी आंगनबाड़ियों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए 6,300 करोड़ रुपये के टेंडर रद्द कर दिए हैं, क्योंकि यह पाया गया कि मंत्रालय महिला एसएचजी की कीमत पर बड़े खिलाड़ियों और उद्योगपतियों का पक्ष ले रहा था. भाजपा मंत्री पंकजा मुंडे की अध्यक्षता वाले महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6,300 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें टेंडर की आवश्यकताओं को इस तरह से बदल दिया गया था कि यह कुछ कंपनियों के पक्ष में हो. सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर नए टेंडर जारी करने का आदेश दिया और राज्य सरकार से एसएचजी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने को भी कहा. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले टेंडर रद्द कर दिए थे, यह देखते हुए कि इससे कुछ आपूर्तिकर्ताओं के लिए एकाधिकार बन जाएगा.

85. उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला घोटाला (मध्य प्रदेश)
शिवराज सिंह चौहान सरकार पर आरोप है कि उसने 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के आयोजन में करोड़ों रुपये का घोटाला किया था. इसे छुपाने के लिए सरकार ने वास्तविक खर्च को लेकर कई झूठ फैलाए. लोकसभा में बताया गया कि उज्जैन सिंहस्थ पर 4,471 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए. हालांकि, सरकार ने विधानसभा में एक बिल्कुल अलग आंकड़ा दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने 2,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक खर्च किया है. लगभग 2,470 करोड़ रुपये के अंतर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. बाद में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर झूठ बोला और इस बार उन्होंने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ पर 3,377 करोड़ रुपये खर्च किए गए. मिट्टी के जल कलश, धातु के स्टैंड आदि विभिन्न वस्तुओं की खरीद में भी अनियमितताएं सामने आईं. उदाहरण के लिए, 150 रुपये के मिट्टी के जल कलश 750 रुपये में खरीदे गए.

उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेले का भविष्य खतरे में पड़ गया है, क्योंकि मेले के लिए आरक्षित जमीन स्थानीय बिल्डरों और निवासियों द्वारा बेची जा रही है. भाजपा सरकार ने मेले के आयोजन के लिए कई एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन निजी पक्ष उसी जमीन को बेच रहे हैं और यह सब जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है. इस जमीन पर अवैध निर्माण भी हो रहे हैं. यह सब तब हो रहा है, जब सरकार ने जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें भाजपा के कई नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है.

86. विश्वविद्यालय भूमि घोटाला (गुजरात)
गुजरात सरकार ने छत्रला इंडियन होटल ग्रुप को पांच सितारा होटल बनाने के लिए 65,000 वर्ग मीटर जमीन आबंटित की थी. यह जमीन सूरत में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की थी और संस्थान द्वारा आपत्ति जताए जाने के बावजूद आबंटन किया गया था. इस सौदे से राज्य के खजाने को 426 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

87. व्यापम घोटाला (मप्र)
व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (एमपीपीईबी या qव्यापम) द्वारा आयोजित सरकारी कॉलेजों और नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में हेरफेर के बारे में था. परीक्षाओं और परिणामों में हेरफेर किया गया था. विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया : उम्मीदवारों का प्रतिरूपण, बड़े पैमाने पर नकल, खाली उत्तर पुस्तिकाएं, नकली अंक आदि. लक्ष्मीकांत शर्मा, जो पूर्व शिक्षा मंत्री (भाजपा से) थे, को गिरफ्तार किया गया. वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी साथी थे.

88. जल बोर्ड घोटाला (गुजरात)
भाजपा शासित गुजरात में 340 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है. बताया गया है कि गुजरात सरकार के उपक्रम गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने अपने खर्चों को सूचीबद्ध करते समय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानकों का पालन नहीं किया है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने जल बोर्ड के वार्षिक खातों और ऑडिटर की रिपोर्ट (2017-18) का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए. मेहता ने कहा, "यह करोड़ों रुपए का घोटाला सिर्फ एक साल में हुआ है."

89. जल संसाधन विभाग घोटाला (मध्य प्रदेश)
कैग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में कई सरकारी परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं. इससे सरकारी खजाने को 8017 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है. पाया गया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राज्य के लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. तकनीकी आबंटन बिना किसी सर्वेक्षण या जांच के किए गए, जिससे जनता के पैसे का भारी नुकसान हुआ.

90. वजन हेरफेर घोटाला (गुजरात)
गुजरात में सरकारी अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने बिचौलियों की मदद से किसानों से खरीदी गई मूंगफली को कथित तौर पर तेल मिल मालिकों को बेच दिया. चोरी और कुल वजन में अंतर को छिपाने के लिए स्टॉक में रेत और कंकड़ मिला दिए गए. भारी मात्रा में कंकड़ और रेत से भरी 31,500 बोरियाँ बरामद की गईं. इसमें शामिल नैफेड, गुजकोट और मूंगफली का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, इस घोटाले में कथित तौर पर भाजपा के कुछ नेता शामिल थे और विपक्ष ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है.

91. एक्स-रे तकनीशियन भर्ती घोटाला
पीजीआईएमईआर में तकनीशियन के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को पैसे के बदले नौकरी दिलाने का वादा करते हुए कॉल आ रहे थे. प्रत्येक उम्मीदवार को नौकरी के लिए 2 लाख से 4 लाख रुपये देने को कहा गया था. प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार के लिए केवल उन्हीं को बुलाया गया था. यह घोटाला तब सामने आया जब रिश्वत देने वाले कुछ उम्मीदवारों को पता चला कि उनका नाम अंतिम सूची में नहीं है.

92. येड्डी डायरीज़ (कर्नाटक)
कारवां द्वारा किए गए एक खुलासे से पता चला है कि आयकर विभाग के पास भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा लिखी गई डायरी की प्रविष्टियाँ हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्होंने भाजपा की केंद्रीय समिति, इसके कुछ सबसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं और कुछ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को 1800 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया, जिनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है. कथित भुगतान रिकॉर्डिंग येदियुरप्पा ने कर्नाटक के राज्य विधानसभा विधायक की 2009 की डायरी में कन्नड़ में अपनी खुद की लिखावट में बनाई थी, और आयकर विभाग के पास 2017 से इसकी प्रतियां थीं.

डायरी की एक प्रति वरिष्ठ आयकर अधिकारी अरुण जेटली के पास ले गए और उनसे पूछा कि क्या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच व्यवहार्य है. लेकिन जेटली, जिनका नाम भी उसी में पाया गया है, ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और कार्रवाई करने से इनकार कर दिया.

किसे कितना मिला?
भाजपा केंद्रीय समिति : ₹ 1000 करोड़
अरुण जेटली : ₹ 150 करोड़
नितिन गडकरी : ₹ 150 करोड़
राजनाथ सिंह    : ₹ 100 करोड़
लालकृष्ण आडवाणी : ₹ 50 करोड़
मुरली मनोहर जोशी : ₹ 50 करोड़
गडकरी के बेटे की शादी : ₹ 10 करोड़
न्यायाधीशों :     ₹ 250 करोड़
अधिवक्ता : ₹ 50 करोड़

93. येदियुरप्पा भूमि घोटाला (कर्नाटक)
लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाजपा के बीएस येदियुरप्पा, जो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, पर सरकारी जमीनों को गैर-अधिसूचित करने और उन्हें पारिवारिक फर्मों को आबंटित करने के आरोप में अभियोग लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे. उन्होंने कथित तौर पर 'बेंगलुरु में अपनी पारिवारिक फर्म को दो एकड़ औद्योगिक भूमि, अपनी बेटी की बीपीओ फर्म को दो एकड़, अपने बेटे को बेंगलुरु में एक आवासीय भूखंड, अपने अनुयायियों को 134 एकड़ (खनन पट्टा) और मैसूर में अपने रिश्तेदारों को आवासीय भूखंड दिए.

94. जुबिन ईरानी भूमि घोटाला (मप्र)
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक स्कूल की जमीन पर एक कंपनी ने कथित तौर पर कब्जा कर लिया है. इस कंपनी में बीजेपी मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी शेयरधारक हैं. स्कूल के हेडमास्टर द्वारा अवैध तरीके से जमीन हड़पने की बात सामने आने के बाद यह मामला प्रकाश में आया.
(क्रमशः जारी)